कैबिनेट बैठक में अब अफसर नहीं, मंत्री पेश कर रहे एजेंडा; सम्राट चौधरी की नई शुरुआत

बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गठित एनडीए की नई सरकार नवाचार कर रही है। सम्राट कैबिनेट की बैठक में अब अफसर नहीं बल्कि मंत्री खुद एजेंडा पेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर यह नई पहल शुरू की गई है। बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में पहली बार मंत्रियों ने खुद अपने विभाग का एजेंडा बैठक में पेश किया। आगामी कैबिनेट बैठकों में भी अब मंत्री ही एजेंडा सीएम के सामने रखेंगे।

राज्य कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की जाती है। इसमें मंत्रिमंडल में शामिल सभी मंत्रियों के अलावा उनके विभागों के सचिव, अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव भी मौजूद रहते हैं। आमतौर पर विभागों का एजेंडा विभागीय सचिव ही बैठक में रखते हैं। हालांकि, सीएम सम्राट चौधरी ने बुधवार को आयोजित बैठक में मंत्रियों से अपने-अपने विभागों के प्रस्ताव बैठक में रखने को कहा। इसके बाद कई मंत्रियों ने प्रभावी तरीके से एजेंडा प्रस्तुत किया। राज्य सरकार की ओर से गुरुवार को यह जानकारी साझा की गई।

कैबिनेट से 19 एजेंडे मंजूर

सम्राट कैबिनेट की बुधवार को आयोजित बैठक में विभिन्न विभागों के कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई। पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली और सीवान जैसे संवेदनशील जिलों में ग्रामीण एसपी की नियुक्ति की जाएगी, कैबिनेट से इन पदों के सृजन को मंजरी दी गई।

इसके साथ ही राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना को हरी झंडी दी गई। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति में भी संशोधन किया गया। बिहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) मिशन को गति देने के लिए सिंगापुर की संस्था की सहायता ली जाएगी। इनके अलावा कुछ और प्रस्ताव भी कैबिनेट से पारित हुए।

बता दें कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में पिछले महीने ही एनडीए की नई सरकार का गठन हुआ था। पिछले सप्ताह ही सम्राट कैबिनेट का विस्तार किया गया और 32 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी। राज्य मंत्रिमंडल में अब मुख्यमंत्री, दो डिप्टी सीएम और मंत्रियों समेत कुल 35 सदस्य हैं।

(हिन्दुस्तान ब्यूरो के इनपुट के साथ)