Proposal for 125 units of free electricity passed in Nitish cabinet know when the scheme will be implemented नीतीश कैबिनेट में 125 यूनिट फ्री बिजली का प्रस्ताव पास, जानें कब से लागू होगी स्कीम, Bihar Hindi News - Hindustan
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नीतीश कैबिनेट में 125 यूनिट फ्री बिजली का प्रस्ताव पास, जानें कब से लागू होगी स्कीम

चुनाव से पहले ही बिहार के घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। शुक्रवार को सीएम विद्युत उपभोक्ता सहायक योजना को नीतीश कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है। इससे एक करोड़ 86 लाख 60 हजार उपभोक्ताओं को फायदा होगा।

Fri, 18 July 2025 05:55 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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नीतीश कैबिनेट में 125 यूनिट फ्री बिजली का प्रस्ताव पास, जानें कब से लागू होगी स्कीम

बिहार में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना मंजूर हो गई। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 3797 करोड़ अतिरिक्त राशि मंजूर कर दी गई। सवा सौ यूनिट से अधिक खपत करने वालों को पूर्व की तरह ही अनुदानित दर पर बिजली मिलती रहेगी।

अगस्त में लोगों को 125 यूनिट घटाकर बिजली बिल दिया जाएगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं को सवा सौ यूनिट तक की राशि समायोजित कर दी जाएगी। सवा सौ यूनिट तक फिक्सड चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। उन्हें शून्य बिजली बिल मिलेगा।

ऊर्जा योजना एवं विकास मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने विद्युत भवन में कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार के इस फैसले का लाभ सभी एक करोड़ 86 लाख 60 हजार घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को होगा। बिहार में 125 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले एक करोड़ 67 लाख 94 हजार उपभोक्ता हैं। इनको कोई पैसा नहीं देना होगा।

अगले तीन वर्षों में सभी घरेलू उपभोक्ताओं के घर की छतों पर सौर उर्जा संयंत्र भी लगेगा। गरीब परिवार का पूरा खर्च सरकार देगी। अन्य लोगों को भी सरकार मदद देगी। बिहार में पहली बार लोगों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। 125 यूनिट के बाद प्रति यूनिट बिजली की दर क्या होगी, इस पर मंथन शुरू हो गया है।

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बीते मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य में अगले 5 सालों में 1 करोड़ नई नौकरियों और रोजगार के अवसर तैयार किए जाने के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी मिली थी। इस समिति की अध्यक्षता विकास आयुक्त करेंगे।

बैठक में कुल 30 एजेंडों को मंजूरी दी गई थी। इनमें एक महत्वपूर्ण फैसला वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में लगे बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजरों को सालाना मानदेय के अलावा अतिरिक्त 6,000 रुपए दिए जाने का ऐलान हुा था। इसके लिए सरकार ने 51 करोड़ 68 लाख 40 हजार रुपए के खर्च की स्वीकृति दी।

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