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बिहार चुनाव की तैयारियां तेज, चुनाव आयुक्त ने मोतिहारी में EVM एफएलसी सेंटर का लिया जायजा

चार दिन के दौरे पर बिहार आए चुनाव आयुक्त डॉ विवेक जोशी ने शनिवार को मधुबनी में ईवीएम/विविपैट की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) सेंटर का जायजा लिया। और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसस पहले कल पटना में उच्च स्तरीय बैठक भी की थी।

Sat, 17 May 2025 04:53 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान
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बिहार चुनाव की तैयारियां तेज, चुनाव आयुक्त ने मोतिहारी में EVM एफएलसी सेंटर का लिया जायजा

चुनाव आयुक्त डॉ विवेक जोशी ने शनिवार को ईवीएम/विविपैट की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) सेंटर का जायजा लिया। इस दौरान वहां चल रहे एफएलसी कार्य का बहुत ही बारीकी से जायजा लिया गया। उन्होंने ईसीआईएल के अभियंताओं से एफएलसी से संबंधित सभी चीजों की जानकारी मांगी और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आगामी बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 की तैयारी को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में ईवीएम/विविपैट की प्रथम स्तरीय जांच की जा रही है। यह जांच ईसीआईएल के 18 अभियंताओं के द्वारा की जा रही है।

इस दौरान डीएम सौरभ जोरवाल ने बताया कि जिला में कुल 7209 बीयू, 5613 सीयू तथा 6058 वीवीपैट उपलब्ध है। ईसीआईएल के 18 अभियंताओं के द्वारा पिछले 2 मई से एफएलसी का कार्य किया जा रहा है। यह कार्य 24 मई तक पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी तक 4380 बीयू, 4380 सीयू तथा 4380 वीवीपीएटी का एफएलसी कार्य किया जा चुका है। इस दौरान 431 बीयू , 47 सीयू तथा 36 वीवीपैट को रिजेक्ट किया गया है।

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इस अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम ने बताया कि एफएलसी का कार्य आयोग से प्राप्त दिशा निर्देश और प्रोटोकॉल के अनुसार कराया जा रहा है। इस दौरान एफएलसी केंद्र पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार, विनोद सिंह गुंजियाल के अलाले भाजपा, जदयू, राजद, कांग्रेस,एलजेपी, बहुजन समाजवादी पार्टी और आप के जिला प्रतिनिधि उपस्थित थे।

इससे पहले कल (शुक्रवार) को चुनाव आयुक्त डॉ. विवेक जोशी ने उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर जोर दिया। चुनाव कार्य निष्पक्ष एवं समयबद्ध तरीके से कराने के निर्देश भी दिए। राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी, शांतिपूर्ण एवं अधिकतम सहभागिता वाला बनाने पर बल दिया। कहा कि सभी सहभागी पक्षों की सक्रिय सहभागिता के लिए प्रशासन को रचनात्मक पहल करनी चाहिए।

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