बिहार में मनचलों पर बरसेगा पुलिस का डंडा, सम्राट सरकार 1500 स्कूटी और 3200 बाइक खरीदेगी

बिहार में स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार ने अहम फैसला लिया है। बच्चियों की सुरक्षा के लिए गठित की गई पुलिस दीदी (अभया ब्रिगेड) को अब सरकार स्कूटी एवं बाइक मुहैया करेगी। सम्राट कैबिनेट की पहली बैठक में इसके लिए 66.75 करोड़ रुपये के बजट को मंजूदी दी गई है। इसके तहत पुलिस दीदी के लिए 1500 स्कूटी और पुलिस कर्मियों के लिए 3200 बाइक की खरीद की जाएगी।

पिछले साल ही नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने छात्राओं की सुरक्षा के लिए अभया ब्रिगेड बनाने का फैसला लिया था। राज्य के सभी प्रमुख शहरों एवं कस्बों में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों के आसपास इनकी तैनाती की गई है। इसमें विशेष तौर पर महिला पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की गई है, जिन्हें पुलिस दीदी कहा जाता है।

अब सम्राट सरकार इन्हें स्कूटी-बाइक मुहैया कराएगी। ताकि स्कूल-कॉलेज, कोचिंग आने जाने वाली छात्राओं को परेशान करने वाले मनचलों को आसानी से पकड़ सकें। राज्य सरकार ने पुलिस के लिए खरीदी जाने वाली एक स्कूटी की लागत 1,25,000 रुपये तय की गई है। वहीं, एक मोटर साइकिल की दर डेढ़ लाख रुपये तय की गई है।

सम्राट कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले-

• सोनपुर में काशी की तर्ज पर हरिहर नाथ कॉरिडोर बनेगा, 680 करोड़ का बजट मंजूर
• मुंगेर के तारापुर में पर्यटन सुविधाओं का विकास होगा
• राज्य भर में 11 नई सैटेलाइट टाउनशिप विकसित की जाएंगी, इनके मास्टर प्लान बनने तक कोर क्षेत्र के जमीन खरीद-बिक्री पर रोक
• आपातकालीन प्रतिक्रिया साहया प्रणाली (ERSS) और पुलिस डेटा सेंटर भवन निर्माण के लिए 1728 करोड़ रुपये की स्वीकृति
• अग्निशमन सेवाओं के लिए 62 मीटर ऊंचे हाइड्रोलिक फायर प्लेटफॉर्म की खरीद पर 18 करोड़ रुपये की मंजूरी
• नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के लिए 50 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जाएगी
• चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए सात एकड़ भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को मंजूरी
• सोनपुर तथा अजगैबीनाथ मंदिर क्षेत्र (सुल्तानगंज) में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार कराने को मंजूरी दी गई, इस पर 5.06 करोड़ रुपये खर्च होंगे
• सड़क दुर्घटनाओं को राज्य आपदा घोषित करने, मृतकों और घायलों को राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से सहायता देने की मंजूरी,
• 80 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को निबंधन में विशेष सुविधा मिलेगी
• राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) के लिए 20 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव स्वीकृत
• 72 करोड़ 76 लाख रुपये की लागत से सहयोग हेल्पलाइन की स्थापना की जाएगी