nitish cabinet descision to increased home guard allowance medical college in seven districts and narcotics bureau होम गार्ड का भत्ता बढ़ा, सात जिलों में मेडिकल कॉलेज, नारकोटिक्स ब्यूरो खुलेगा; नीतीश कैबिनेट में बड़े फैसले, Bihar Hindi News - Hindustan
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होम गार्ड का भत्ता बढ़ा, सात जिलों में मेडिकल कॉलेज, नारकोटिक्स ब्यूरो खुलेगा; नीतीश कैबिनेट में बड़े फैसले

Nitish Cabinet Decisions: नीतीश सरकार ने बिहार में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की तर्ज पर अपना “मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो” गठित करने का बड़ा फैसला लिया है। यह ब्यूरो राज्य में मादक पदार्थों, स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों और शराब से संबंधित अपराधों पर कार्रवाई करेगा।

Tue, 2 Sep 2025 01:43 PMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान
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होम गार्ड का भत्ता बढ़ा, सात जिलों में मेडिकल कॉलेज, नारकोटिक्स ब्यूरो खुलेगा; नीतीश कैबिनेट में बड़े फैसले

Nitish Cabinet Decisions: बिहार कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में कई अहम एजेंडों पर मुहर लगी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार ने गृह रक्षकों का कर्तव्य एवं प्रशिक्षण भत्ता में बढ़ोतरी कर दी है। पूर्व में होम गार्ड को 774 रुपये प्रति कार्य दिवस के हिसाब से भत्ता मिलता था उसे बढ़ाकर अब 1121 रुपया प्रतिदिन कर दिया गया है।

मंत्रिमंडल के बड़े फैसलों में बिहार के सात जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला भी शामिल है। बिहार कैबिनेट ने गांधी मैदान में की गई अपनी घोषणा के आलोक में किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा जिलों में नया मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल खोलने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।

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बिहार में बनेगा अपना नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, 88 नए पदों का सृजन

नीतीश सरकार ने बिहार में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की तर्ज पर अपना “मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो” गठित करने का बड़ा फैसला लिया है। यह ब्यूरो राज्य में मादक पदार्थों, स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों और शराब से जुड़ी अवैध गतिविधियों एवं अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई करेगा। वर्तमान में इन मामलों की जांच आर्थिक अपराध इकाई और मद्यनिषेध इकाई के पास रहती है।

लेकिन गुणवत्तापूर्ण और समन्वित कार्रवाई के लिए अब दोनों को अलग कर संयुक्त रूप से नया ब्यूरो गठित किया जाएगा। कैबिनेट ने इसके संचालन के लिए 88 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। इसके अलावा 12 पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति होगी, जबकि पूर्व से सृजित 229 पदों को नए ब्यूरो में स्थानांतरित किया जाएगा।

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राजस्व कर्मचारी का पद अब राज्य स्तरीय, अमीन का हो सकेगा प्रमोशन

राज्य सरकार ने राजस्व कर्मचारियों के पद को अब राज्य स्तरीय बना दिया है। इसके तहत अब उनका स्थानांतरण राज्य के किसी जिले में हो सकेगा। पहले यह पद जिला स्तरीय था। राजस्व कर्मचारियों की योग्यता अब इंटर की जगह स्नातक होगी और इसकी उम्र सीमा 18 वर्ष की जगह 21 वर्ष की गई है। अमीन को अब पदोन्नति भी मिल सकेगी। उन्हें ग्रेड वन और प्रधान अमीन के पद पर पदोन्नत किया जाएगा।

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