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बिहार के हर जिले में बनेगा 'मॉडल सोलर विलेज', बिजली बिल के झंझट से मिलेगी आजादी

बिहार के सभी जिलों में एक-एक 'मॉडल सोलर विलेज' बनाया जाएगा। बांका में 11 गांव शॉर्टलिस्ट हुए हैं। पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल लगवाने पर 78,000 रुपये तक की सब्सिडी और 7% ब्याज पर लोन मिल रहा है। इसका लक्ष्य बिजली बिल ज़ीरो करना और…

Mon, 20 April 2026 08:50 AMJayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, बांका
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बिहार के हर जिले में बनेगा 'मॉडल सोलर विलेज', बिजली बिल के झंझट से मिलेगी आजादी

Bihar News: बिहार के गांवों की सूरत अब सौर ऊर्जा से बदलने वाली है। राज्य सरकार ने एक शानदार फैसला लिया है जिसके तहत बिहार के हर जिले में एक गांव को 'मॉडल सोलर विलेज' (आदर्श सौर ग्राम) के रूप में विकसित किया जाएगा। बांका जिले में इसकी तैयारी शुरू हो गई है और शुरुआती तौर पर 11 गांवों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इन गांवों को पूरे जिले के लिए एक उदाहरण के तौर पर तैयार किया जाएगा।

कैसे चुना जाएगा 'मॉडल सोलर विलेज'?

बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (ब्रेडा) ने इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए सूबे के सभी जिलाधिकारियों से अपने-अपने जिलों के संभावित गांवों की सूची मांगी है। किसी भी गांव को 'मॉडल सोलर विलेज' का दर्जा हासिल करने के लिए कुछ कड़े मापदंडों को पूरा करना होगा, जिसमें सबसे पहली शर्त गांव की आबादी 5 हजार से अधिक होना अनिवार्य है। इसके साथ ही, पारदर्शी चयन के लिए गांवों के बीच एक जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें जिला कमेटी मानकों की जांच करेगी। अंततः जिस गांव में ग्रामीण सबसे बढ़-चढ़कर सोलर पैनल लगवाएंगे और सौर ऊर्जा को अपनाएंगे, उसी गांव को 'मॉडल विलेज' का खिताब दिया जाएगा।

योजना में मिल रही है तगड़ी सब्सिडी

इस पूरी योजना का मुख्य आधार केंद्र सरकार की 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' है, जिसके तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने वाले उपभोक्ताओं को सरकार की ओर से भारी सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 1 किलोवाट के पैनल पर 30,000 रुपये और 2 किलोवाट पर 60,000 रुपये की छूट मिल रही है, जबकि 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता वाले सोलर प्लांट पर सीधे 78,000 रुपये तक की बचत की जा सकती है। इसके अलावा, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद के लिए बैंक भी महज 7 प्रतिशत के कम ब्याज दर पर 2 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध करा रहे हैं, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग 7 से 8 वर्षों की आसान किस्तों में वापस कर सकते हैं।

डीएम ने जारी किया आदेश

बांका के डीएम नवदीप शुक्ला ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इस योजना के बारे में गांव-गांव जाकर लोगों को बताएं। उन्होंने कहा कि बिजली बिल के झंझट से बचने का यह सबसे अच्छा मौका है। योजना का लाभ लेने के लिए आपका भारतीय नागरिक होना और आपके पास वैध बिजली कनेक्शन होना जरूरी है। आवेदनों के लिए डीएम ऑफिस में विशेष कैंप भी लगाए जाएंगे ताकि लोगों को भटकना न पड़े।

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