डॉग बाबू, सोनालिका ट्रैक्टर के बाद डोगेश बाबू के नाम प्रमाण पत्र; बिहार में खुल रही सिस्टम की पोल

बिहार में इन दिनों कुत्तों और ट्रैक्टर के नाम पर निवास प्रमाण पत्र बनाने की खबरें सामने आ रही हैं। इससे सिस्टम पर सवाल उठने लगे हैं। ताजा मामला नवादा जिले से आया है। यहां डोगेश बाबू के नाम से कुत्ते के निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन दिया गया। आवेदन की जांच के दौरान यह मामला पकड़ में आया तो प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई। इसके बाद डीएम के आदेश पर सीओ ने थाने में एफआईआर दर्ज करा दी। इससे पहले पटना में डॉग बाबू और मोतिहारी में सोनालिका ट्रैक्टर के नाम पर प्रमाण पत्र बनवाने का मामला सामने आ चुका है।

जानकारी के मुताबिक नवादा जिले के सिरदला में मंगलवार को एक कुत्ते के नाम पर निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन सामने आया। इसमें आवेदक का नाम डोगेश बाबू लिखा गया है और कुत्ते की फोटो लगी हुई है। आवेदन में पिता का नाम- डोगेश के पापा और माता का नाम- डोगेश की मम्मी लिखा गया है। पता रजौली प्रखंड के सिरदला थाना क्षेत्र स्थित शेरपुर के खरौंध गांव लिखा गया है। नवादा के डीएम रवि प्रकाश ने तुरंत इस मामले पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद स्थानीय एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है।

पटना में डॉग बाबू का प्रमाण पत्र बना था

कुछ दिन पहले ऐसा ही एक मामला पटना से आया था। जिले के मसौढ़ी में डॉग बाबू के नाम पर एक कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बना दिया गया था। उसमें पिता का नाम कुत्ता बाबू और माता का नाम कुटिया देवी लिखा गया था। 24 जुलाई को जारी इस सर्टिफिकेट पर भी कुत्ते की तस्वीर लगी थी। उस मामले में भी एफआईआर दर्ज की गई थी। साथ ही जिला प्रशासन ने यह प्रमाण पत्र भी तुरंत रद्द कर दिया था।

मोतिहारी में सोनालिका ट्रैक्टर के नाम पर सर्टिफिकेट

इसी तरह मंगलवार को एक मामला मोतिहारी से सामने आया। यहां सोनालिका ट्रैक्टर के नाम पर निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दे दिया गया। इ आवेदन में फोटो एक्ट्रैस मोनालिसा की लगी है। साथ ही पिता का नाम स्वराज ट्रैक्टर और माता का नाम कार देवी लिखा गया है। मोतिहारी के डीएम सौरभ जोरवाल ने तुरंत आवेदक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश देते हुए इस आवेदन को रद्द करवा दिया।

बता दें कि निवास प्रमाण पत्र किसी भी व्यक्ति के पहचान का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। हाल ही में चुनाव आयोग की ओर से बिहार में कराए गए वोटर लिस्ट रिवीजन (मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण) अभियान में रेसिडेंस सर्टिफिकेट को 11 तरह के मंजूर दस्तावेजों की सूची में शामिल किया गया था। इस दौरान पिछले एक महीने में बड़ी संख्या में लोगों ने निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन दिया था।