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मिंता, आशा के बाद 119 साल की मनतुरिया देवी का उम्र विवाद, जानिए चुनाव आयोग ने क्या बताया
बिहार प्रारूप मतदाता सूची में सीवान, भागलपुर और गोपालगंज जिले की तीन महिलाओं के उम्र को लेकर हुए विवाद पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने स्थिति स्पष्ट की और कहा कि तीनों ने आवेदन के दौरान उम्र की गलत जानकारी दी थी।
बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के बाद प्रकाशित मतदाता सूची के प्रारूप पर दावा-आपत्तियां बढ़ी हैं। मंगलवार को प्रारूप मतदाता सूची में सीवान, भागलपुर और गोपालगंज जिले की तीन महिलाओं के उम्र को लेकर हुए विवाद पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने स्थिति स्पष्ट की और कहा कि तीनों ने आवेदन के दौरान उम्र की गलत जानकारी दी थी। दरअसल, सीवान के दरौंदा विधानसभा की मतदाता सूची में 124 वर्षीय मिंता देवी, भागलपुर के पीरपैंती में 120 वर्षीय आशा देवी और गोपालगंज के बरौली में 119 वर्षीय मनतुरिया देवी की उम्र का विवाद सोशल मीडिया पर छाया रहा।
संबंधित जिलाधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने बताया कि सीवान की मिंता देवी का नाम जोड़ने को लेकर प्रपत्र छह में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा गया था। इसमें उनकी जन्मतिथि 15 जुलाई 1900 अंकित थी। इसके आधार पर प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में उनकी उम्र 124 वर्ष अंकित पाई गयी। आयोग ने बताया कि बीएलओ ने संबंधित मतदाता को इस अशुद्धि के संबंध में ध्यान आकृष्ट कराया है। इसके बाद निर्वाचक सूची से संबंधित अशुद्धि में सुधार को लेकर आवेदन दिया गया है। नियमानुसार निर्धारित अवधि में मिंता देवी के दावे का निष्पादन कर दिया जाएगा।
ये भी पढ़ें:वहीं, भागलपुर की आशा देवी के मामले में आयोग ने कहा कि बूथ संख्या 292, मध्य विद्यालय फेकू टोला, उत्तर भाग की बीएलओ फरजाना खातून से जांच कराने पर आशा देवी, पति चलितर मंडल की उम्र 120 वर्ष पायी गयी, जो सही है l भागलपुर जिला प्रशासन ने संबंधित महिला का आधार कार्ड भी सार्वजनिक किया है। इसी तरह, गोपालगंज के बरौली विधानसभा में 119 वर्षीय मनतुरिया देवी के दावों पर आयोग ने बताया कि पर्यवेक्षक एवं बीएलओ के स्तर पर सत्यापन कराया गया। सत्यापन में पाया गया कि मनतुरिया का नाम 2003 की सूची में भी अंकित था। उस वक्त उनकी उम्र 97 वर्ष थी। यह महिला आज की तिथि में जीवित हैं और उनकी उम्र 119 वर्ष है।
ये भी पढ़ें:मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने मंगलवार को बताया कि मतदाता सूची के प्रकाशित प्रारूप पर दावा आपत्ति के 12 दिन बाद भी किसी राजनीतिक दल ने अब तक दावा-आपत्ति दाखिल नहीं की है। जबकि राज्य में राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय दलों के 1.60 लाख से अधिक बीएलए कार्यरत हैं। आयोग ने बताया कि अब तक विभिन्न माध्यमों से 13,970 दावा-आपत्ति के आवेदन मिले हैं। जबकि 63591 नये नाम जोड़ने को लेकर आवेदन मिला है।