Uttarakhand Budget 2026: उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार का 111703.21 करोड़ का बजट, जानिए किसे क्या मिला

Uttarakhand Budget 2026: बजट में बेटियों के लिए क्या घोषणाएं

उत्तराखंड सरकार ने बजट में बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाए रखने के लिए चलाई जा रही 'नंदा गौरा योजना' के लिए 220 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह राशि बालिकाओं के जन्म से लेकर उनकी 12वीं तक शिक्षा तक के सफर को आर्थिक मजबूती प्रदान करेगी। पूरी खबर पढ़ें।

Uttarakhand Budget 2026 LIVE: किस बजट को कितना फंड

Uttarakhand Budget 2026 LIVE: पुष्कर धामी सरकार ने विभिन्न विभागों के लिए अलग-अलग मदों में धनराशि की घोषणा की है। विभागवार आवंटन पर नजर डालें तो इस बार सबसे अधिक बजट लोक निर्माण विभाग को दिया गया है, जबकि कला एवं संस्कृति विभाग को सबसे कम धनराशि आवंटित की गई है। पूरी खबर पढ़ें।

Uttarakhand Budget 2026 LIVE: सदन की कार्यवाही 10 मार्च तक के लिए स्थगित

उत्तराखंड सीएम पुष्कर धामी ने सदन के पटल पर बजट पेश किया। उन्होंने 1 घंटे से ज्यादा समय तक सरकार का विजन और विभिन्न विभागों के लिए आवंटित खजाने की जानकारी दी। इस दौरान धामी ने सरकार की उपलब्धियां भी बताई। सदन की कार्यवाही 10 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है।

Uttarakhand Budget 2026 LIVE: बजट में 'मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना' के लिए खोला खजाना

युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और राज्य से पलायन की समस्या को जड़ से खत्म करने की दिशा में पुष्कर धामी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में राज्य सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना' के लिए 60 करोड़ की राशि का विशेष प्रावधान किया है। पूरी खबर पढ़ें।

Uttarakhand Budget 2026 LIVE: राजजात यात्रा के लिए 25 करोड़ बजट

सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए नंदा देवी राजजात यात्रा हेतु 25 करोड़ रुपये का विशेष बजट है। इसके अलावा हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर विकसित करने के लिए शुरुआती तौर पर 10-10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

Uttarakhand Budget 2026 LIVE: 'मिशन एप्पल' के लिए 42 करोड़

किसानों की आय बढ़ाने के लिए 'मिशन एप्पल' (सेब उत्पादन) हेतु 42 करोड़ रुपये और पशुपालन विभाग की लाभार्थी योजनाओं के लिए 42.02 करोड़ रुपये आवंटित हैं। युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए 'मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना' में 60.00 करोड़ रुपये और MSME सेक्टर की सहायता के लिए 75 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।

Uttarakhand Budget 2026 LIVE: आईटी और एआई के लिए 25 करोड़

तकनीकी विकास के लिए सरकार ने विशेष बजट रखा है। ए०आई० (AI) मिशन के क्रियान्वयन के लिए 25.00 करोड़ रुपये का प्रावधान है। राज्य के डाटा सेंटर को मजबूत करने के लिए कुल 105 करोड़ रुपये और ITDA (सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी) को अनुदान के रूप में 25 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

Uttarakhand Budget 2026 LIVE: शहरी विकास एवं आवास के लिए 1,814 करोड़ रुपये

शहरी क्षेत्रों को आधुनिक बनाने के लिए शहरी निकायों को 1,814 करोड़ रुपये दिए गए हैं। राज्य के पहाड़ी शहरों को भी आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए 'स्मार्ट सिटी (पहाड़ी शहर)' योजना के तहत 30 करोड़ रुपये रखे गए हैं। आवास विकास विभाग को अवस्थापना सुविधाओं के लिए 130 करोड़ रुपये मिले हैं।

Uttarakhand Budget 2026 LIVE: पेंशन एवं सहायता के लिए 1,327.73 करोड़ रुपये

वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन मद में 1,327.73 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट रखा गया है। यह राज्य के कमजोर वर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में बड़ा कदम है। साथ ही, विभिन्न विभागों के माध्यम से अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए लगभग 43.50 करोड़ रुपये आवंटित हैं।

Uttarakhand Budget 2026 LIVE: महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास

सामाजिक कल्याण के तहत महिलाओं और बच्चों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के लिए 598.33 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री पोषण मिशन के लिए 149.45 करोड़ रुपये दिए गए हैं। 'मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना' (30 करोड़), 'आंचल अमृत योजना' (15 करोड़) और 'वात्सल्य योजना' (15 करोड़) जैसी योजनाओं के माध्यम से पोषण और सुरक्षा पर ध्यान दिया गया है।

Uttarakhand Budget 2026 LIVE: सड़क एवं बुनियादी ढांचा

राज्य में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए बुनियादी ढांचे पर भारी निवेश किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत सड़कों के जाल के लिए 1,050.00 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसके साथ ही, सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए 'गड्ढा मुक्त सड़क अभियान' हेतु 400.00 करोड़ रुपये का अलग से प्रावधान किया गया है।

Uttarakhand Budget 2026 LIVE: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत पूंजीगत मद में 1,642.20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए पंचायती राज संस्थाओं को 1,491.00 करोड़ रुपये दिए गए हैं। सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए 'मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना' और 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' (40 करोड़ रुपये) पर विशेष ध्यान दिया गया है।

Uttarakhand Budget 2026 LIVE: चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

उत्तराखंड बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में से एक है। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के लिए 600.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं पहुँचाने पर जोर दिया गया है। आयुष्मान योजना के माध्यम से राज्य के नागरिकों को कैशलेस इलाज की सुविधा जारी रखी जाएगी।

Uttarakhand Budget 2026 LIVE: सीएम धामी ने पेश किया 1 लाख 11 हजार 730 करोड़ का बजट

सीएम धामी ने विधानसभा में 1 लाख 11 हजार 730 करोड़ का बजट पेश किया है।यह बजट राज्य के पिछले बजट से करीब 10 प्रतिशत अधिक है

Uttarakhand Budget 2026 LIVE: महिला समानता को प्रोत्साहित किया

सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि महिला समानता को प्रोत्साहित करने के लिए हमने पिछले साल जेंडर बजट में 16961 करोड़ का प्रावधान दिया था, इस साल हमने इसे बढ़ाकर 19692 करोड़ दो लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है।

Uttarakhand Budget 2026 LIVE:

सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि हम संकल्प से सिद्धि की ओर अग्रसर हैं। हमारा विकासनीत विजन है। हम समग्र विकास, कौशल विकास, लोकसहभागिता को मार्गदर्शक मानकर आगे बढ़ रहे हैं। यह बजट हमारी निरंतरता को दर्शाता है।

Uttarakhand Budget 2026 LIVE: उत्तराखंड नंबर वन

सीएम धामी ने कहा कि बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट में आया। उत्तराखंड को नीति आयोग ने अच्छे नंबर दिए। पहली बार नंबर वन आया।

Uttarakhand Budget 2026 LIVE: नकल विरोधी कानून और यूसीसी कानून

सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना, जिसने नकल विरोधी कानून और यूसीसी कानून लागू किया। राज्य सरकार ने सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराया, यह कार्रवाई की जा रही है। पहली बार राज्य में मदरसों को लेकर बोर्ड गठन किया गया।

Uttarakhand Budget 2026 LIVE: सीएम धामी ने बजट पेश किया

सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि सर्वप्रथम प्राकृतिक और दैवीय आपदा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी ने कहा कि जेल गए या राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाकर प्रतिमाह 5500 की जा चुकी है।

Uttarakhand Budget 2026 LIVE: सीएम पुष्कर धामी पेश कर रहे बजट

सीएम पुष्कर धामी बजट पेश कर रहे हैं।

Uttarakhand Budget 2026 LIVE: सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित

सदन की कार्यवाही 2 बजे फिर शुरू होगी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूडी सदन में अपने विचार रखेंगी। फिर 3 बजे सीएम पुष्कर धामी बजट पेश करेंगे।

Uttarakhand Budget 2026 LIVE: राज्यपाल के अभिभाषण की मुख्य बातें

सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। इससे पहले राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सदन में अभिभाषण दिया। उन्होंने कहा राज्य सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाना है। इसके लिए नकल विरोधी कानून लागू कर प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं और युवाओं के लिए रोजगार व स्वरोजगार योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के तहत युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है, वहीं महिला सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करते हुए ‘लखपति दीदी’ योजना के जरिए महिलाओं की आय बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार पर्यटन को राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बनाकर विकसित करने पर काम कर रही है, जिसमें चारधाम यात्रा प्रबंधन को बेहतर बनाने, सुविधाएं बढ़ाने और विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देकर सालभर पर्यटन गतिविधियां संचालित करने की योजना शामिल है। साथ ही धार्मिक, सांस्कृतिक और साहसिक पर्यटन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। अभिभाषण में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी और डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत करने, किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि और पशुपालन योजनाएं चलाने, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने तथा डिजिटल सेवाओं के विस्तार के जरिए सरकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने की बात कही गई। सरकार ने पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देने की प्रतिबद्धता भी दोहराई।

Uttarakhand Budget 2026 LIVE: राज्यपाल अभिभाषण के दौरान कांग्रेस का हंगामा

सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कांग्रेस विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। वेल में पहुंचकर नारेबाजी करते हुए उन्होंने सरकार पर जनता के मुद्दों से भागने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार सदन चलाने से बच रही है।

Uttarakhand Budget 2026 LIVE: भाजपा बोली-कांग्रेस सिर्फ बयानबाजी करती है

भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनीवर सिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, रोजगार और रिवर्स पलायन जैसे मुद्दों पर सकारात्मक काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि नकल-विहीन परीक्षाओं के कारण 40 हजार युवाओं को नौकरी मिली है।

Uttarakhand Budget 2026 LIVE: 2013 में हुआ था विधानसभा भवन का भूमि पूजन

भराड़ीसैंण में विधानसभा भवन का भूमि पूजन 9 नवंबर 2013 को राज्य स्थापना दिवस पर किया गया था। इस कार्यक्रम में तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, पर्यटन मंत्री अमृता रावत और सांसद सतपाल महाराज सहित कई नेता मौजूद थे।

Uttarakhand Budget 2026 LIVE: लगातार बढ़ रहा है उत्तराखंड के बजट का आकार

राज्य के बजट में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है।

2002-03: 5,880 करोड़

2014-15: 29,825 करोड़

2017-18: 39,856 करोड़

2020-21: 52,423 करोड़

2024-25: 89,230 करोड़

2025-26: 1,01,175 करोड़

अनुमान है कि 2026-27 का बजट करीब एक लाख करोड़ से अधिक हो सकता है।

Uttarakhand Budget 2026 LIVE: अस्थायी जेल और यातायात पर भी नियंत्रण

प्राथमिक विद्यालय मेहलचौरी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मालसी में अस्थायी जेल बनाई गई है। वहीं गैरसैंण-भराड़ीसैंण क्षेत्र में भारी मालवाहक वाहनों के आवागमन पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है।

Uttarakhand Budget 2026 LIVE: छावनी में तब्दील हुआ भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर

बजट सत्र को देखते हुए विधानसभा परिसर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। परिसर से 5 किलोमीटर पहले दिवालीखाल में मुख्य बैरियर लगाया गया है, जहां बिना पहचान पत्र प्रवेश नहीं मिलेगा। जंगलचट्टी और लीसा डिपा में भी अतिरिक्त बैरियर लगाए गए हैं।

Uttarakhand Budget 2026 LIVE: सदन चलाने की मंशा से गैरसैंण नहीं आई सरकार: बसपा विधायक

बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने आरोप लगाया कि सरकार सदन चलाने की मंशा से गैरसैंण नहीं आई है। उनका कहना है कि चार दिन का सत्र केवल औपचारिकता है और सरकार कानून व्यवस्था व भ्रष्टाचार जैसे सवालों से बच रही है।

Uttarakhand Budget 2026 LIVE: गैरसैंण को 2020 में मिली थी ग्रीष्मकालीन राजधानी की पहचान

गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने की घोषणा 4 मार्च 2020 को तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बजट सत्र के दौरान की थी। बाद में 8 जून 2020 को राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की मंजूरी के साथ इसका आधिकारिक शासनादेश जारी हुआ।