योगी सरकार युवाओं को देगी बड़ी सौगात, इजराइल के बाद 25 हजार को जापान-जर्मनी भेजने की तैयारी

यूपी की योगी सरकार प्रदेश के 25 हजार युवाओं को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है। प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने विधान परिषद में सपा के एक सवाल के जवाब में कहा कि प्रदेश में अब बेरोजगारी दर तीन प्रतिशत है, जो अब तक सबसे कम है। युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोजगार दिलाया जा रहा है। अभी 5600 कामगारों को इजरायल भेजा गया है। आगे इजरायल, जापान, जर्मनी, खाड़ी देशों व अन्य स्थानों पर 25 हजार कामगारों को नौकरी के लिए भेजा जाएगा।

श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि योगी सरकार के बीते सात वर्षों के कार्यकाल में सात लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गईं। युवाओं को प्रदेश व देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी नौकरी दिलाई जा रही है। प्रदेश में 9,220 रोजगार मेलों के जरिए 11 लाख से अधिक युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाया गया है। वहीं 22 हजार से अधिक कैरियर काउंसिलिंग सत्रों के माध्यम से 23 लाख युवाओं को नौकरी दिलाई गई।

हिस्ट्रीशीटर था सपा सरकार में बना आयोग अध्यक्ष: राजभर

श्रम मंत्री राजभर ने कहा कि सपा सरकारों का रोजगार पर कोई ध्यान नहीं रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार में राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष न्यू आगरा थाने का हिस्ट्रीशीटर था। उन्होंने कहा कि तत्कालीन आयोग अध्यक्ष की डिग्रियां ही फर्जी थीं। सत्ता में रहते हुए सपा वालों को न संविधान की याद आती है और न ही पीडीए की। उन्होंने सपा सरकार में पीसीएस के रिजल्ट में जाति विशेष के 56 लोगों के सफल होने की बात कही। इस पर नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने सरकार से मंत्री के इस बयान पर श्वेतपत्र जारी करने की मांग की।

सरकारी विभागों में 4.5 लाख पद खाली: लाल बिहारी

नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारों का आंकड़ा 38 लाख से अधिक हो गया है। सरकारी विभागों में 4.50 लाख से अधिक पद रिक्त हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में 78 हजार, माध्यमिक शिक्षा में 48 हजार और राजस्व विभाग में 11 हजार पद पद रिक्त हैं। 20 लाख से अधिक बीटीसी व 15 लाख से ज्यादा बीएड उत्तीर्ण युवा नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। सपा के डा. मान सिंह यादव ने आरोप लगाया कि पीसीएस-जे में 50 अभ्यर्थियों की कापियां बदली गईं थी। 69 हजार शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला किया गया। श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने कहा कि पर्चा लीक होने से रोकने को सख्त कानून बनाया गया है। 69 हजार शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को निर्धारित आरक्षण के अनुसार तय पदों से अधिक पदों पर चयनित किया गया है।