यूपी विधानमंडल का बजट सत्र: परिषद में 12 विधेयक पटल पर रखे गए, 4 संशोधन के लिए पेश

उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र के पहले दिन सोमवार को विधान परिषद में 12 विधेयकों को सदन के पटल पर रखा गया। इसके साथ ही 4 विधेयकों को संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयकों को पेश करने से पहले सदन की वंदेमातरम से सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सभापति श्री कुंवर मानवेन्द्र सिंह ने कार्य-परामर्शदात्री समिति की संस्तुतियों को सदन की मेज पर रखा।

सदन की सहमति के बाद सभापति ने राज्यपाल आनंदी बेन पटेल द्वारा विधानसभा में दिए गए अभिभाषण को सदन में प्रतिवेदित किया। इसके तुरंत बाद प्रमुख सचिव विधान परिषद् ने उत्तर प्रदेश के सन् 2026 के क्रमशः पहले से बारहवें तक बने नए विधेयकों की आधिकारिक घोषणा की। ये वे विधेयक हैं जिन्हें जनवरी 2026 में राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है।

सदन के पटल पर रखे गए प्रमुख अधिनियम और अध्यादेश

पटल पर रखे गए 12 अधिनियमों में गन्ना उपकर, ग्रामीण आबादी अभिलेख, शिक्षा सेवा चयन आयोग और निजी विश्वविद्यालयों से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने चार नए संशोधन विधेयक भी सदन की मेज पर रखे। इनमें नगर विकास के नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2026 और नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2026 के साथ ही उच्च शिक्षा के उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2026 और राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2026 शामिल है।

यह विधेयक हुए पेश

1-उत्तर प्रदेश विनियोग अनुपूरक विधेयक 2025

2-किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक 2026

3-उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (निरसन) विधेयक, 2025

4-उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक, 2025

5-उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण विधेयक, 2025

6-उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2025

7-उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2025

8-उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2025

9-उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पंचम संशोधन) विधेयक, 2025

10-उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025

11-उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2025

12-उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2025