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यूपी को केंद्र के खजाने से मिले 3.92 लाख करोड़, अर्थव्यवस्था में आएगी तेजी; बढ़ेंगे रोजगार के मौके
- आम बजट से केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी, केंद्रीय योजनाएं, केंद्र सहायतित योजनाएं और राज्यों के लिए ब्याजमुक्त ऋण योजना मद से करीब 3.92 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे। वहीं, 5 साल में 15 से 20 लाख लोगों को पीएम आवास योजना दो में मकान देने की तैयारी है।
UP's share in the general budget: आम बजट से यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, उद्योगों की स्थापना तेज होने के साथ अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी और रोजगार के नए मौके बनेंगे। आम बजट से केंद्रीय करों व शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी, केंद्रीय योजनाएं, केंद्र सहायतित योजनाएं और राज्यों के लिए ब्याजमुक्त ऋण योजना मद से करीब 3.92 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे। वहीं, पांच साल में 15 से 20 लाख लोगों को पीएम आवास योजना दो में मकान देने की तैयारी है। सभी जिलों में डे-केयर कैंसर सेंटरों की स्थापना के साथ ही गोरखपुर, प्रयागराज, झांसी, मेरठ और वाराणसी में लाइट मेट्रो की राह भी खुलेगी।
37 हजार करोड़ अधिक मिलेंगे
चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के मूल बजट में केंद्रीय करों में यूपी को 218816.84 करोड़ रुपये आवंटित है। नये वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में केंद्रीय करों से 255172.21 करोड़ रुपये मिलेंगे, जो चालू वित्तीय वर्ष के मुकाबले 37 हजार करोड़ अधिक होंगे। इस वित्तीय वर्ष में भी यूपी को केंद्रीय करों से करीब 12 हजार करोड़ अधिक मिलेंगे।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा है कि यह बजट विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में मील का पत्थर साबित होगा। इस बजट में सरकार ने हर वर्ग, खासतौर पर गरीब, युवाओं और महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है, जो उनकी उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करेंगे। मुख्यमंत्री ने ‘एक्स’ पर लिखा, प्रधानमंत्री ने इसे ‘ज्ञान’ का बजट बताकर केवल चार अक्षरों में परिभाषित कर दिया है। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को सशक्त करने से ही देश विकसित बनेगा। वंचित को वरीयता, अंत्योदय को प्रमुखता देते और देश को पांच ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की ओर ले जाने वाले इस बजट के लिए प्रधानमंत्री का आभार एवं वित्त मंत्री का धन्यवाद!
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2. पीएम आवास योजना-दो के बजट में यूपी को 350 करोड़ मिलने का अनुमान।
3. 15 शहरों में ई-बसों का बेड़ा और बढ़ेगा।
4. ई-बसों के चार्जिंग स्टेशन खोलने की राह सुगम होगी।
5. 2923 पीएचसी ब्रॉडबैंड कनेक्शन से लैस किए जाएंगे।
उत्तर प्रदेश के हिस्से में बजट
-10 हजार करोड़ रुपये केंद्रीय वित्त आयोग से
-2.55 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे केंद्रीय करों व शुल्कों से
-96 हजार करोड़ केंद्र सहायतित योजनाओं से मिलेंगे
एक करोड़ एमएसएमई को राहत, कारोबार में आएगा उछाल
केंद्र सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को दूसरा बड़ा ग्रोथ इंजन मानते हुए निवेश सीमा 2.5 गुना व टर्नओवर सीमा में दुगनी बढ़ोतरी कर दी है। इससे यूपी की एक करोड़ एमएसएमई यूनिट को आगे बढ़ने का बड़ा मौका मिलेगा। इन उद्यमियों को बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं से कर्ज मिलने में आसानी होगी। इनके कारोबार में उछाल आएगा। इससे निवेश तो बढ़ेगा ही साथ ही रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होगी। यही नहीं स्टार्टअप के लिए क्रेडिट कवरेज को वर्तमान में 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया गया है। स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स 10,000 करोड़ का बनेगा। इससे यूपी में नवाचार व शोध करने वाली एमएसएमई इकाईयों को अलग से वित्तीय सहायता मिलने का रास्ता खुल जाएगा।