यूपी में जनगणना का पहला चरण मई-जून में होगा, करेंगे हाउस लिस्टिंग और एचएलओ

यूपी में जनगणना-2027 के पहले चरण का काम मई और जून 2026 में कराया जाएगा। इसमें हाउस लिस्टिंग, आवास जनगणना (एचएलओ) का काम होगा। इसमें करीब छह लाख कार्मिक लगाए जाएंगे। जनगणना को देखते हुए तय किया गया है कि यूपी की सभी प्रशासनिक इकाइयां 31 दिसंबर 2025 की स्थिति अनुसार स्थिर (फ्रीज) रहेगी। एक जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक किसी भी प्रशासनिक इकाई के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की दूसरी बैठक में यह फैसला हुआ। मुख्य सचिव ने जनगणना-2027 की तैयारी कार्यों के समयबद्ध कराने, प्रभावी अंतर-विभागीय समन्वय तथा डिजिटल साधनों के समुचित उपयोग पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रभावी प्रशिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जनगणना को सुचारु रूप से करने के लिए सभी संबंधित विभागों को पूर्ण सहयोग दें।

सामान्य प्रशासन विभाग को राज्य नोडल विभाग नामित किया गया है, जो राजस्व, गृह, शिक्षा, नगर विकास, पंचायती राज सहित सभी संबंधित विभागों से समन्वय करेगा। पदाधिकारियों की नियुक्ति, तकनीकी सहायता, वित्तीय मानदंड एवं जनगणना कार्मिकों के मानदेय से संबंधित निर्णय भी लिए गए। बैठक में निदेशक (जनगणना कार्य) शीतल वर्मा बताया कि आगामी जनगणना के दूसरे चरण में जाति गणना की जाएगी और नागरिकों को पहली बार स्व-गणना की सुविधा प्रदान की जाएगी। जनगणना-2027 का संपूर्ण संचालन डिजिटल माध्यम से किया जाएगा।

बुलंदशहर, बहराइच एवं प्रयागराज के चयनित ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्री-टेस्ट-2027 (हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस ) के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर फीडबैक के आधार पर कार्ययोजना बनी। निदेशक (जनगणना कार्य), शीतल वर्मा ने जनगणना की प्रक्रिया, समय-सीमा एवं जनगणना-2027 की कार्ययोजना पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। जनगणना के द्वितीय चरण में जाति गणना की जाएगी। बैठक में प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास सौरभ बाबू, सचिव नगर विकास अनुज कुमार झा, सचिव गृह मोहित गुप्ता, विशेष सचिव सामान्य प्रशासन जुहैर बिन सगीर समेत कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे।