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यूपी कैबिनेट की बड़ी सौगात, 1607 करोड़ के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी, इन चार जिलों में लगेंगी नई कंपनियां
योगी सरकार ने 1607 करोड़ के निवेश प्रस्ताव को दी मंजूरी दी। यूपी के चार जिलों में चार कंपनियों को इसके लिए जल्द ही लेटर ऑफ कंफर्ट जारी होंगे। औद्योगिक विकास मंत्री इस निर्णय के बारे में जानकारी दी है।
योगी सरकार ने 1607 करोड़ के निवेश प्रस्ताव को दी मंजूरी दी। देवरिया, शाहजहांपुर, गौतमबुद्धनगर एवं फर्रुखाबाद में चार कंपनियों को इसके लिए जल्द ही लेटर ऑफ कंफर्ट जारी होंगे। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कैबिनेट में लिए गए इस निर्णय के बारे में जानकारी दी।
नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि वुडपेकर ग्रीनएग्री न्यूट्रिएंट्स कंपनी फर्रुखाबाद 570 करोड़ के निवेश करेगी। यह कंपनी बीयर एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल इंडियन मेड फारेन लीकर/मक्के का वाणिज्यिक उत्पादन के लिए एक संयंत्र लगाएगी। पहले चरण में उत्पादन एक सितंबर 2026 से होगा। ओकासगंगा एग्रीटेक दादरी (गौतमबुद्धनगर) में 510.20 करोड़ रुपये से अनाज मिल उत्पादन, स्टार्च, एवं स्टार्च उत्पादनों के लिए नया संयंत्र लगाएगी। यहां 31 दिसंबर 2025 से ब्रेड एवं बेकरी उत्पाद बनेंगे। वाईटीटी इंडस्ट्रीज शाहजहांपुर में 277.86 करोड़ के निवेश से अनाज आधारित एथेनाल व पोल्ट्री चारे का उत्पादन करेगी। फॉरएवर डिस्टिलरी देवरिया में एथनाल एवं एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल उत्पादन के विस्तार के लिए संयंत्र स्थापित करेगी। एक अक्तूबर से उत्पादन चालू करने की तैयारी है।
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मंगलवार को यूपी मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों और संस्थानों में आउटसोर्स कर्मचारियों को 16000 से 20000 रुपये मासिक मानदेय देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार और ऐसी नियुक्तियों में आरक्षण बढ़ाने को भी मंज़ूरी दी।
सरकारी विभागों और संस्थानों के लिए आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाओं का प्रबंधन उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम के माध्यम से किया जाता है। उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 8 के तहत गठित एक गैर-वित्तीय, गैर-लाभकारी सार्वजनिक कंपनी है।
राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए पत्रकारों को बताया कि आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि निगम सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल के माध्यम से सेवा प्रदाताओं का चयन करेगा।