UP Assembly budget session date has arrived; Yogi government will present its budget on 11 feb आ गई यूपी विधानसभा के बजट सत्र की तारीख, इस दिन खाता-बही पेशी करेगी योगी सरकार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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आ गई यूपी विधानसभा के बजट सत्र की तारीख, इस दिन खाता-बही पेशी करेगी योगी सरकार

उत्तर प्रदेश बजट सत्र की तरीख आ गई है। विधानसभा का बजट सत्र 9 फरवरी से शुरू होगा। योगी सरकार 11 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश करेगी। यह जानकारी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दी है।

Thu, 29 Jan 2026 02:59 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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आ गई यूपी विधानसभा के बजट सत्र की तारीख, इस दिन खाता-बही पेशी करेगी योगी सरकार

यूपी विधानसभा के बजट सत्र की तारीख आ गई है। यूपी विधानसभा का बजट सत्र 9 फरवरी से शुरू होगा। योगी सरकार 11 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश करेगी। यह जानकारी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को दी।

कैबिनेट बैठक में सरकार ने प्रदेश के शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। अब राज्य के शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मी भी राज्य कर्मचारियों की तरह कैशलेस इलाज की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। यह सुविधा आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से लागू की जाएगी।

इस फैसले से बेसिक शिक्षा विभाग के कुल 11 लाख 95 हजार 391 शिक्षक और कर्मचारियों का फायदा होगा। वहीं, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन 2 लाख 97 हजार 589 शिक्षक और कर्मचारियों को भी पांच लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इस योजना के तहत शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक और रसोइयां सभी को शामिल किया गया है। योगी सरकार के अनुसार, इस फैसले को लागू करने में लगभग 358.61 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

इसके अलावा कैबिनेट ने मुख्यमंत्री फेलो योजना से जुड़े युवाओं को भी राहत दी है। अब सीएम फेलो को राज्य लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट और अनुभव के आधार पर अतिरिक्त भारांक दिया जाएगा।

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कैबिनेट बैठक में शहरी विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। वाराणसी के 18 वार्डों में सीवरेज लाइन बिछाने के लिए 266 करोड़ रुपये और गोरखपुर में 721 करोड़ रुपये की लागत से सीवरेज परियोजना को स्वीकृति दी गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश शहरी पुनर्विकास नीति-2026 को मंजूरी दी गई, जिसके तहत अब पुरानी और निष्प्रयोज्य संपत्तियों को तोड़कर नई इमारतें बनाने की अनुमति होगी।

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