दोबारा जांच में फिट पाए गए पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने दिया ये आदेश

UP Constable Bharti: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती में शामिल उन अभ्यर्थियों को राहत दी है जो कोर्ट के आदेश पर गठित बोर्ड की दोबारा जांच में शारीरिक दक्षता में फिट पाए गए हैं। इन अभ्यर्थियों को रिक्तियों की उपलब्धता होने पर नियुक्ति देने का आदेश दिया है।

इसी प्रकार से कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को निर्देश दिया है कि 2018 की द्वितीय भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों, जो कि पूर्व में हुई किसी न किसी भर्ती में शारीरिक दक्षता में सफल हुए थे मगर 2018 की भर्ती में असफल हो गए, की इस आदेश की प्रति देने के एक माह के भीतर बोर्ड गठित कर दोबारा जांच कराई जाए और सफल अभ्यर्थियों को रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार अवसर दिया जाए। प्रीति देवी, प्रबल कुमार सिंह सहित सैकड़ों अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार की पीठ ने दिया। याचियों की ओर से अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी और अनिल सिंह बिसेन ने पक्ष रखा।

पुलिस भर्ती 2018 को लेकर तमाम अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंचे थे। इनमें एक वर्ग उन अभ्यर्थियों का है जो पुलिस भर्ती बोर्ड की शारीरिक दक्षता परीक्षा में लंबाई या अन्य मानकों पर सफल नहीं हुए मगर प्राइवेट या अन्य जांचों में सफल हुए थे। इन्होंने याचिका दाखिल कर मांग की थी कि इन्हें एक और अवसर दिया जाए। एक अन्य वर्ग उन याचियों का है, जिनको हाईकोर्ट ने दोबारा स्पेशल बोर्ड गठित कर जांच करने का आदेश दिया था। एक अन्य वर्ग उन अभ्यर्थियों का भी है जो पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा पूर्व में आयोजित की गई परीक्षाओं में शारीरिक मानक में फिट पाए गए थे मगर 2018 की परीक्षा में अनफिट करार दे दिए गए। प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया कि 13 मार्च 2025 को फाइनल रिजल्ट घोषित हो चुका है और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी जा रही हैं। कोर्ट द्वारा कोई आदेश दिए जाने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थियों का अधिकार प्रभावित होगा और मेरिट लिस्ट फिर से तैयार करनी होगी जो उचित नहीं होगा।

एक महीने के भीतर दोबारा हो शारीरिक दक्षता की जांच

इसी प्रकार से 2018 की द्वितीय भर्ती में ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व की किसी परीक्षा में शारीरिक दक्षता में फिट पाए गए थे उनको एक माह के भीतर दोबारा बोर्ड गठित कर उनकी शारीरिक दक्षता की जांच की जाए और फिट पाए जाने की स्थिति में रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर उनको नियुक्ति दी जाए। प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया कि 13 मार्च 2025 को फाइनल रिजल्ट घोषित हो चुका है।

चयनित की नियुक्ति पर पुनर्विचार का आदेश

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, एसएसएफ एवं असम राइफल्स में कांस्टेबल (जीडी) के पद पर नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थी नवनीत सिंह की नियुक्ति पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने नवनीत सिंह की याचिका पर उसके अधिवक्ता गोपाल जी खरे को सुनकर दिया है। कोर्ट ने अवतार सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि नियुक्ति देने का अंतिम अधिकार भले ही नियोक्ता के विवेकाधिकार में हो लेकिन वह विवेकाधिकार न्यायसंगत और परिस्थितियों के अनुसार होना चाहिए।