पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच को लेकर राहत की खबर, सीतारमन से मिले योगी के मंत्री सुरेश खन्ना

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए राहत की खबर सामने आई है। मेरठ में एम्स की स्थापना और हाईकोर्ट बेंच की वर्षों पुरानी मांग को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र के सामने अपना पक्ष मजबूती से रखा है। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई बैठक में इन प्रस्ताव को आगामी केंद्रीय बजट में शामिल करने का अनुरोध किया है।

राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में जानकारी दी कि इन मांगों को संसद सत्र के पूर्व बजट प्रस्तावों में विचार के लिए रख लिया गया है। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने केंद्र को दिए प्रस्ताव में स्पष्ट किया है कि पश्चिमी यूपी के मरीजों को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। मेरठ में एम्स बनने से न केवल मेरठ, बल्कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और बागपत जैसे जिलों को बड़ा सहारा मिलेगा।

इसी तरह हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर तर्क दिया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की दूरी के कारण पश्चिम उत्तर प्रदेश के वादियों को न्याय पाने में अत्यधिक समय और पैसा खर्च करना पड़ता है। ऐसे में हाईकोर्ट बेंच या हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से मेरठ समेत पश्चिम उत्तर प्रदेश को संबद्ध किए जाने पर विचार का अनुरोध किया है।

वाजपेयी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने केंद्र से केवल स्वास्थ्य और न्याय ही नहीं, बल्कि अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए भी सहयोग मांगा है। इस बार मेरठ से संबंधित प्रस्तावों पर राज्य सरकार ने केंद्र से बजट प्रस्ताव में विचार का अनुरोध किया है। एक तरह से प्रदेश सरकार ने मुहर लगा दी है।

राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी के अनुसार हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनभावनाओं को केंद्र तक पहुंचाया है। एम्स और हाईकोर्ट बेंच इस क्षेत्र की बुनियादी जरूरतें हैं। हमें उम्मीद है कि आगामी बजट में इस पर सकारात्मक फैसला होगा।