11 करोड़ के धान घोटाले में बड़ी कार्रवाई, पीसीएफ जिला प्रबंधक अमित चौधरी सेवा से बर्खास्त

वर्ष 2023-24 में बस्ती मंडल में धान खरीद और सीएमआर डिलिवरी में हुई अनियमितताओं के मामले में पीसीएफ सिद्धार्थनगर के निलंबित जिला प्रबंधक अमित कुमार चौधरी को बर्खास्त कर दिया गया है। पूरे मामले की जांच आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ईओडब्ल्यू) को सौंपी गई है। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर के निर्देश पर हुई जांच में बस्ती मंडल में 11.09 करोड़ रुपये की अनियमितता पाई गई थी।

धान खरीद और सीएमआर की डिलीवरी मामले में वित्तीय वर्ष 2023-24 में सिद्धार्थनगर, बस्ती व संत कबीरनगर के बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ था। जांच में दोषी पाए गए पीसीएफ के अधिकारियों और कर्मचारियों समेत इस घोटाले में शामिल लोगों पर अनियमितता और वित्तीय नुकसान के मामलों में 10 एफआईआर करवाई गई थी। दोषी अधिकारियों व क्रय केंद्र प्रभारियों में से 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।

पीसीएफ के जिला प्रबंधक समेत अन्य लोगों को निलंबित किया गया था। सहकारिता मंत्री ने बताया कि निलंबन के बाद हुई विभागीय कार्रवाई में अमित कुमार चौधरी को सहकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। अन्य दोषी विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध जल्द ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूरे मामले की जांच ईओडब्ल्यू को सौंप दी गई है। 11.09 करोड़ रुपये की वसूली भी आरोपियों से की जानी थी, जिसमें से अब तक 6.63 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हो पाई है।

खरीफ फसलों का उत्पादन 12 प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य

उधर, यूपी में किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने खरीफ फसलों के उत्पादन की नई रणनीति अपनाते हुए खाद्यान्न व तिलहन उत्पादन में 12 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य रखा है। सोमवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, कृषि विभाग के प्रमुख सचिव रविन्द्र ने इस संबंध में सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। खाद्यान्न एवं तिलहन फसलों की पैदावार में 12 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही जल संरक्षण के लिए 8500 लघु खेत तालाब (फार्म पॉण्ड) बनाए जाएंगे।

खरीफ 2024 के अंतर्गत प्रदेश में खाद्यान्न व तिलहन फसलों का कुल उत्पादन 260 लाख मीट्रिक टन रहा था जिसे सरकार ने बढ़ाकर 293 लाख मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य 33 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त उत्पादन के जरिये हासिल किया जाएगा। उत्पादन के लिहाज से मक्का और क्षेत्रफल के हिसाब से धान की पैदावार बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाएगा।