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छूट के साथ बकाया बिजली बिल जमा कराने का अब इस तारीख तक मौका, ओटीएस की डेट बढ़ी

  • अब 28 फरवरी तक बकाया भुगतान करने पर भी उपभोक्तओं को उतना ही लाभ मिलेगा, जितना उन्हें तीसरे चरण में मिलना था। पावर कॉरपोरेशन के निदेशक (वाणिज्य) निधि कुमार नारंग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। पिछले साल 30 नवंबर को ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने OTS लागू करने की घोषणा की थी।

Sun, 16 Feb 2025 09:17 AMAjay Singh हिन्दुस्तान, विशेष संवाददाता, लखनऊ
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छूट के साथ बकाया बिजली बिल जमा कराने का अब इस तारीख तक मौका, ओटीएस की डेट बढ़ी

One Time Solution Scheme of Electricity Department: बिजली विभाग की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की मियाद शनिवार को एक और बार बढ़ाकर 28 फरवरी कर दी गई है। शनिवार को योजना का अंतिम दिन था। अब 28 फरवरी तक बकाया भुगतान करने पर भी उपभोक्तओं को उतना ही लाभ मिलेगा, जितना उन्हें तीसरे चरण में मिलना था। पावर कॉरपोरेशन के निदेशक (वाणिज्य) निधि कुमार नारंग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। बीते साल 30 नवंबर को ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने ओटीएस लागू करने की घोषणा की थी। तब इसे 31 जनवरी 2025 तक तीन चरणों में चलाया जाना था।

हालांकि, 31 जनवरी को इसे 15 फरवरी तक विस्तारित कर दिया गया था। उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान या किस्तों में बकाया बिल की अदायगी करने की सुविधा है। एक किलोवॉट पर अगर पांच हजार रुपये से कम का बकाया है तो उपभोक्ता को 70 छूट मिलेगी। अगर बिल 5 हजार रुपये से ज्यादा है तो सरचार्ज में 60 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

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अगर दो किलोवॉट या इससे ज्यादा का लोड है तो बकाया बिल के सरचार्ज पर 50 और किस्तों में जमा करने पर 40 की छूट दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पावर कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर पंजीकरण करवाना होगा और पंजीकरण के समय ही बकाया की 30 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी।

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नगर पंचायत में 31 मार्च तक खर्च कर सकेंगे पैसा

वहीं निकायों को पं. दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना में धनराशि खर्च करने की मोहलत 31 मार्च तक दे दी गई है। यह समय-सीमा 31 जनवरी को समाप्त हो गई थी। सहायक निदेशक लेखा अखिल सिंह ने इस संबंध में निकायों को निर्देश भेज दिया है। निकायों से कहा गया है कि वे इस योजना में स्वीकृत धनराशि को 31 मार्च तक खर्च करते हुए इसकी जानकारी नगर निकाय निदेशालय को उपलब्ध कराएंगे। उन्हें यह भी निर्देश दिया गया है कि वे यह ध्यान रखें कि 31 मार्च के बाद उन्हें समय बढ़ाने की जरूरत न पड़े।

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