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यूपी में इन कर्मचारियों के लिए 28 मार्च तक नहीं होगा कोई सार्वजनिक अवकाश, छुट्टी में भी खुलेंगे दफ्तर

सोमवार को राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखकर सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वह आगे तय समय-सारिणी के अनुसार मतदाता सूची तैयार करने का कार्य कराएं। सार्वजनिक अवकाश में मतदाता सूची से जुड़े कार्य से जुड़े कार्यालयों को खोला जाएगा। 28 मार्च तक सार्वजनिक अवकाश नहीं होगा।

Tue, 13 Jan 2026 04:08 PMAjay Singh प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
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यूपी में इन कर्मचारियों के लिए 28 मार्च तक नहीं होगा कोई सार्वजनिक अवकाश, छुट्टी में भी खुलेंगे दफ्तर

UP Panchayat Election 2026: उत्तर प्रदेश में इस साल प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अंतिम (Final) मतदाता सूची 28 मार्च को जारी कर दी जाएगी। अभी तक दो बार अंतिम मतदाता सूची जारी करने की तारीख बदली जा चुकी है। ऐसे में अब इस निर्धारित समय पर मतदाता सूची को जारी करने के लिए वोटर लिस्ट कार्य से जुड़े कार्यालय सार्वजनिक अवकाश में भी खुलेंगे। छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।

सोमवार को राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखकर सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वह आगे तय समय-सारिणी के अनुसार मतदाता सूची तैयार करने का कार्य कराएं। किसी भी सार्वजनिक अवकाश में मतदाता सूची से जुड़े कार्य से जुड़े कार्यालयों को खोला जाएगा। 28 मार्च तक सार्वजनिक अवकाश नहीं होगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पहले 6 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी की जानी थी। उससे पहले भी समय सीमा बढ़ाई गई थी।

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राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि हर हाल में शुद्ध मतदाता सूची जारी की जाए। अभी ड्राफ्ट मतदाता सूची में पूरे उत्तर प्रदेश में 12.69 करोड़ लोग हैं। मतदाता सूची में 41 लाख नए मतदाता जुड़े हैं। मालूम हो कि बीते 6 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी करने की समय-सीमा बढ़ाई गई थी।

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अब 20 फरवरी तक कर सकते दावे और आपत्तियां

पंचायत चुनाव की मतदाता सूची फाइनल होने में अभी वक्त लगेगा। अब 20 फरवरी तक दावे आपत्तियां दी जा सकेंगी। समय बढ़ने के बाद पंचायत चुनाव में भाग लेने वालों को अवसर मिल गया है। अधिकारियों ने बताया कि पहले दावे आपत्तियां लेने का समय 30 दिसंबर 2025 तक था। इसे अब बढ़ा कर 20 फरवरी कर दिया गया है। फाइनल सूची 28 मार्च को जारी होगी। माना जा रहा है कि आपत्तियां लगातार मिलने की वजह से प्रदेश स्तर से तारीख बढ़ाई गई है।

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