mayawati bsp supremo appeals to yogi government amid assembly session says this will be a big gift of mahakumbh 2025 विधानसभा सत्र के बीच मायावती की योगी सरकार से अपील, बोलीं-ये होगा महाकुंभ का होगा बड़ा उपहार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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विधानसभा सत्र के बीच मायावती की योगी सरकार से अपील, बोलीं-ये होगा महाकुंभ का होगा बड़ा उपहार

  • बसपा सुप्रीमो मायावती ने गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाया है। उन्‍होंने योगी सरकार से अपील की है कि सत्र के दौरान वो इन मोर्चों पर राहत देने के लिए योजनाएं शुरू करे। उन्‍होंने कहा कि ऐसा किया गया तो फिर सरकार की ओर से प्रयागराज के महाकुंभ का इनके लिए बहुत बड़ा उपहार होगा।

Wed, 18 Dec 2024 10:21 AMAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
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विधानसभा सत्र के बीच मायावती की योगी सरकार से अपील, बोलीं-ये होगा महाकुंभ का होगा बड़ा उपहार

UP Assembly Winter Session 2024: यूपी विधानसभा में शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। इस बीच बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की सुप्रीमो मायावती ने यूपी में गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाया है। उन्‍होंने योगी सरकार से अपील की है कि सत्र के दौरान वो इन मोर्चों पर राहत देने के लिए योजनाएं शुरू करे। उन्‍होंने कहा कि ऐसा किया गया तो फिर सरकार की ओर से प्रयागराज के महाकुंभ का इनके लिए बहुत बड़ा उपहार होगा।

सोशल मीडिया प्‍लेटफार्म 'एक्‍स' पर एक पोस्‍ट में मायावती ने लिखा- 'यूपी. में भी ग़रीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से त्रस्त लोगों के हितों में यहाँ चल रहे विधानसभा सत्र में सरकार को कुछ ऐसी योजनाओं को भी शुरू करना चाहिये जिससे इनको थोड़ी राहत मिल सके।' उन्होंने आगे लिखा, 'ऐसा किये जाने पर फिर सरकार का यहाँ प्रयागराज के महाकुम्भ का इनके लिए बहुत बड़ा उपहार होगा. इससे फिर इनको कुछ हद तक राहत जरूर मिलेगी. इनकी ओर से पार्टी की यह खास अपील।'

कल वित्‍त मंत्री ने पेश किया था अनुपूरक बजट

बता दें कि कल यानी मंगलवार को विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सीएम योगी आदित्‍यनाथ की मौजूदगी में अनुपूरक बजट पेश किया था। 17,865.72 करोड़ रुपये के इस अनुपूरक में 790.49 करोड़ रुपये के नए प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। यह मूल बजट का 2.42 फीसदी है। उन्होंने कहा कि विकास को तरजीह देने वाली सरकार है। जब भी जरूरत होती है, तब संवैधानिक तरीके से सदन के जरिए अनुपूरक बजट लाने का अधिकार है। इसमें केंद्रीय योजनाओं में 422.56 करोड़ का अनुदान भी है। कंटिजेंसी से जो 30 करोड़ 48 लाख रुपये का पैसा लिया गया था, उसकी भी प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव इसमें शामिल है।

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