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सोलर पैनल लगवाने पर प्रॉपर्टी टैक्स में मिल सकती है 15% छूट, यूपी का इस नगर निगम ने की तैयारी
गोरखपुर के नगर आयुक्त ने पार्षदों से पीएम सूर्य घर योजना को अपनाने और प्रचारित करने की अपील किया। कहा कि 03 किलोवॉट तक के प्लांट पर न केवल भारी अनुदान मिल रहा बल्कि बिजली का खर्च काफी कम हो जाएगा। रुफ टॉप सोलर प्लांट पर नगर निगम को 1000 रुपये भी मिलेंगे।
यूपी के गोरखपुर में नगर निगम कार्यकारिणी समिति की बैठक में पीएम सूर्य घर योजना से आच्छादित आवासीय भवनों को 15 फीसदी संपत्ति कर छूट और जीडीए कॉलोनियों को हैंडओवर लेने पर सहमति बन गई है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन, जल संरक्षण, बेहतर जलापूर्ति और सीवरेज कर संग्रहण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नवी मुम्बई और हैदराबाद नगर निगमों के लर्निंग भ्रमण के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में सर्वप्रथम पुनरीक्षित आय-व्यय अनुमान 2025-26 की विस्तृत रिपोर्ट रखी गई, जिस पर सर्वानुमति से कार्यकारिणी से सहमति प्रदान की। उसके बाद जीडीए की विभिन्न आवासीय योजनाओं और कॉलोनियों के नगर निगम को हस्तांतरण (हैंडओवर) पर सहमति बनी। इसके लिए नगर निगम इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप को पूरा करने के लिए जीडीए से 57 करोड़ रुपये का भुगतान लेगा। इसके अलावा जीडीए को मलबा शुल्क भी अलग से देना पड़ेगा।
इस कदम से वसुंधरा एन्क्लेव प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय, लोहिया इन्क्लेव, वैशाली, यशोधरा कुंज, अमरावती निकुंज, कारपोरेट योजना, बुद्ध विहार आवासीय योजना पार्ट-ए, बी, सी, आम्रपाली आवासीय योजना, सिद्धार्थपुरम विस्तार, गौतम विहार विस्तार, शास्त्रीनगर योजना, गोलघर स्थित जीडीए टॉवर और लेक व्यू अपार्टमेंट हैंडओवर होंगे। नगर आयुक्त ने बताया कि जीडीए की बैठक में इस बाबत शीघ्र निर्णय लिया जाएगा।
तीन किलोवॉट तक के प्लांट पर मिल रहा अनुदान
नगर आयुक्त ने पार्षदों से पीएम सूर्य घर योजना को अपनाने और प्रचारित करने की अपील किया। कहा कि 03 किलोवॉट तक के प्लांट पर न केवल भारी अनुदान मिल रहा बल्कि बिजली का खर्च भी काफी कम हो जाएगा। रुफ टॉप सोलर प्लांट पर नगर निगम को 1000 रुपये भी मिलेंगे। इसे लोकप्रिय बनाने के लिए लखनऊ नगर निगम की तर्ज पर सम्पत्तिकर में 15 फीसदी की छूट एक बार देने पर सर्वानुमति से निर्णय हुआ। इसका सभी लोगों ने स्वागत किया। वहीं महापौर ने कहा कि इस निर्णय से महानगर को ग्रीन सिटी बनाने में मदद मिलेगी।
वित्तीय वर्ष 2025-26 का पुनरीक्षित बजट जारी
नगर निगम की बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 का पुनरीक्षित बजट 164729.74 लाख को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस प्रस्तावित बजट में कुल व्यय 1093.17 करोड़ रुपये और आय 1064.28 करोड़ रुपये अनुमानित की गई है। बजट में लगभग 300 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जबकि मार्च में पेश बजट में आय 760 करोड़ और व्यय 910 करोड़ रुपये था।
फैमिली आईडी बनाने में मदद करेंगे पार्षद
नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल के प्रस्ताव पर कार्यकारिणी में फैमिली आईडी के प्रति जागरूकता बनाने का निर्णय लिया गया। नगर आयुक्त ने कहा कि जिन के पास राशन कार्ड है उनकी फैमिली आईडी शासन की ओर से बनाई जाएगी। लेकिन जिनके पास राशन कार्ड नही है, उन्हें सरकार की पात्रता के मुताबिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पार्षद फैमिली आईडी तैयार कराएंगे।
पार्षद वरीयता मद में पांच लाख की बढ़ोतरी
नगर निगम ने पार्षदों को मिलने वाली वरीयता राशि में 5 लाख रुपये की बढ़ोतरी की है। अब यह राशि 55 लाख से बढ़ाकर 60 लाख रुपये हो गई है। महानगर की सड़कों, भवनों, पार्कों और अन्य प्रमुख स्थानों के नामकरण प्रक्रिया को व्यवस्थित करने को तीन सदस्यीय कमेटी गठन को स्वीकृति दी गई। अध्यक्ष पवन त्रिपाठी एवं ऋषि मोहन वर्मा व रमेश यादव सदस्य नियुक्त किए गए।
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