यूपी के 85 गांव को लेकर महत्वपूर्ण बैठक, अफसरों ने बनाया मास्टर प्लान, जमीनों के लिए एकमुश्त पैसा

लखनऊ से उन्नाव के बीच 85 गांवों के मास्टर प्लान को आखिरकार मंजूरी दे दी गई। कानपुर के यूपीसीडा मुख्यालय में हुई यूपीसीडा बोर्ड की 49 वीं बैठक में इसकी स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही पूर्ववर्ती लीडा में अधिसूचित 30,767 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सुनियोजित विकास का रास्ता साफ हो गया। इसमें औद्योगिक भू-उपयोग 32 प्रतिशत निर्धारित किया गया है जिससे भारी निवेश की संभावनाएं बढ़ गईं हैं। अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सबसे पहले लखनऊ और उन्नाव के बीच 85 गांवों का मास्टर प्लान रखा गया जो वर्ष 2041 तक के लिए तैयार किया गया है।

लीडा क्षेत्र में विकास के लिए अपर मुख्य सचिव ने अभिनव मॉडल लागू करने का निर्देश दिया। कहा कि इसके लिए अलग टीम गठित की जाएगी। बोर्ड ने ग्रुप हाउसिंग के भूखंडों के एकमुश्त भुगतान को भी मंजूरी दे दी। वहीं यूपीसीडा के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कैशलेश सुविधा दिए जाने की स्वीकृति की गई। अमौसी में आवंटित भूखंड पर फिर से विचार करते हुए उत्तर प्रदेश ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि. की जमीन को पुन: क्रय करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। बैठक में मौजूद सीईओ विजय किरण आनंद ने कहा कि बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णय प्रदेश में निवेश को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।