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बीज ढुलाई के नाम पर 4 जिलों में मनमाने भुगतान का खेल खुला, जिम्मेदार अफसरों पर ऐक्शन की तैयारी
- ऑडिट में गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज और कुशीनगर में हुई अनियमितता का खुलासा हुआ है। जिला कृषि अधिकारियों ने निदेशालय के निर्देशों की अनदेखी कर बिल परीक्षण और अन्य संस्थाओं की दरों का संज्ञान लिए बिना ही भुगतान कर दिया। अब ऐक्शन की तैयारी है।
गोरखपुर मंडल के जिलों में बीज ढुलाई के मद में कृषि विभाग के अधिकारियों ने मनमाना भुगतान किया है। ऑडिट में गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज और कुशीनगर में हुई अनियमितता का खुलासा हुआ है। जिला कृषि अधिकारियों ने निदेशालय के निर्देशों की अनदेखी कर बिल परीक्षण और अन्य संस्थाओं की दरों का संज्ञान लिए बिना भुगतान कर दिया। कृषि निदेशक जेडीए गोरखपुर को पत्र लिखकर चारों जिलों के डीएओ से स्पष्टीकरण मांगने तथा दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
मंडल के चारों जिलों में सालों से जड़ें जमाए ठेकेदारों और कृषि विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से बढ़ा-चढ़ाकर परिवहन और पल्लेदारी का भुगतान होता रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में देवरिया में कृषि विभाग के ठेकेदार द्वारा 1.60 लाख रुपये का बिल बीज की ढुलाई और पल्लेदारी के मद प्रस्तुत किया गया।
ये भी पढ़ें:उप निदेशक कृषि के परीक्षण में तीन साल के टेंडर पर और बढ़ाकर बिल प्रस्तुत करने, देवरिया से गोरखपुर की दूरी 112 किमी और सीसी रोड के बफर गोदाम से कोतवाली रोड की दूरी छह किमी दिखाने आदि जैसी कई अनियमितताएं मिलने पर भुगतान पर रोक लगा दी गई। परिवहन ढुलाई का बजट शासन को वापस कर दिया गया। ठेकेदार की अपील पर कोर्ट ने नियमानुसार भुगतान का आदेश दिया है, लेकिन विभिन्न स्तर पर गंभीर कमियां मिलने के चलते अभी तक भुगतान नहीं हुआ है।
बगैर बिल परीक्षण कर दिया भुगतान
वित्तीय वर्ष 2021-22 में देवरिया के साथ ही मंडल के सभी जिलों में नियम, निर्देशों को ताक पर रखकर बीज के परिवहन और पल्लेदारी का भुगतान किया गया है। लखनऊ से आई टीम के ऑडिट में इसका खुलासा हुआ है। वर्ष 2021-22 में उक्त जिलों के जिला कृषि अधिकारियों ने विभिन्न पत्रों के माध्यम से परिवहन-पल्लेदारी के लिए अधिक धनराशि की मांग की, लेकिन उसके सापेक्ष साक्ष्य सहित औचित्य स्पष्ट नहीं किया गया।
ये भी पढ़ें:इस पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में परिवहन और पल्लेदारी के भुगतान और लंबित धनराशि के बिलों का ऑडिट टीम द्वारा परीक्षण किया गया। विगत 2 दिसंबर, 2022 को वरिष्ठ सम्प्रेक्षाधिकारी ने कृषि निदेशक को चारों जिलों की ऑडिट रिपोर्ट कार्रवाई के लिए भेजी। ऑडिट में जिला कृषि अधिकारियों द्वारा निदेशालय के निर्देशों की अनदेखी कर और बगैर बिल परीक्षण व अन्य संस्थाओं की दरों का संज्ञान लिए बिना भुगतान करने का खुलासा हुआ।
क्या बोले अधिकारी
संयुक्त कृषि निदेशक डॉ.अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में 11 अप्रैल को निदेशालय से पत्र मिला है। आदेशानुसार अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। संबंधित डीएओ से स्पष्टीकरण लेकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।