सीएम योगी का हजारों शिक्षामित्रों को नए साल का तोहफा, तबादले पर पुरानी मांग हुई पूरी

यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश के करीब 50 हजार शिक्षामित्रों को नए साल का तोहफा दिया है। शिक्षामित्र अब अपने मूल या समीप के स्कूल में तबादला करा सकेंगे। इसके लिए शिक्षामित्र लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। सरकार ने इस संबंध में शुक्रवार को शासनादेश जारी कर दिया। तबादले का ऐसा ही एक आदेश 2018 में जारी हुआ था, जिसमें करीब एक लाख शिक्षामित्र लाभान्वित हुए थे। शेष बचे शिक्षामित्रों को अब नए आदेश से बड़ी राहत मिलेगी।

शुक्रवार को जारी शासनादेश के अनुसार पुरुष शिक्षामित्र या फिर अविवाहित महिला शिक्षामित्र वर्तमान में कार्यरत विद्यालय में तैनात रहने अथवा मूल विद्यालय या मूल विद्यालय में पद रिक्त न होने की दशा में ग्रामसभा, ग्राम पंचायत, वार्ड में संचालित पास के विद्यालय में शिक्षामित्र के रिक्त पद पर तैनाती के संबंध में विकल्प दे सकेंगे।

वहीं विवाहित महिला शिक्षामित्र वर्तमान में कार्यरत विद्यालय में तैनात रहने या मूल विद्यालय या उसी या अन्य जिले में पति के निवास प्रमाण पत्र के आधार पर पति के घर की ग्रामसभा, ग्राम पंचायत, वार्ड में स्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में रिक्त शिक्षामित्र पद पर तैनाती का विकल्प दे सकेंगी। स्थानांतरण के लिए शासनादेश में भारांक तय कर दिए गए हैं। सभी जिलों में डीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी।

इन नियमों के तहत होगा तबादला

जो शिक्षामित्र अपने कार्यरत विद्यालय में ही पदस्थापित करने का विकल्प देंगे तो उनके आवेदन पत्रों पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होगी। स्थानान्तरण, समायोजन के प्राप्त आवेदन के आधार पर ही जिला स्तरीय गठित समिति द्वारा निर्धारित भारांक एवं रिक्ति के सापेक्ष शिक्षामित्र पद पर स्थानान्तरण, समायोजन की कार्यवाही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) लखनऊ द्वारा विकसित साफ्टवेयर पोर्टल से ऑनलाइन जिले स्तर पर की जाएगी।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों वाले जिलों में उन विद्यालयों में जहां एक भी शिक्षामित्र कार्यरत नहीं है, वहां पर शिक्षामित्रों की तीन रिक्तियां चिह्नित की जाएंगी, जहां पर एक शिक्षामित्र है, वहां दो रिक्तियां चिह्नित की जाएंगी। जहां पर दो शिक्षामित्र कार्यरत हैं, वहां एक रिक्ति चिह्नित की जाएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने जिले में परिषदीय वि‌द्यालय, कम्पोजिट वि‌द्यालय में कार्यरत व पंजीकृत समस्त शिक्षामित्रों का सेवा इतिहास एवं समस्त विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से फीड और अपडेट करेंगे।

इसके अलावा सभी शिक्षामित्रों ‌को अपनी लॉगिन आईडी से मानव संपदा पोर्टल से अपना डाटा डाउनलोड कर, उसके त्रुटिरहित होने का प्रमाण पत्र खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कराना होगा। मानव संपदा पोर्टल के डाटा के आधार पर ऐसे परिषदीय प्राथमिक विद्यालय (कक्षा एक से पांच तक) कम्पोजिट विद्यालय (कक्षा एक से आठ तक) जहां शिक्षामित्र कार्यरत न हो, उनमें शिक्षामित्र की दो रिक्तियां चिह्नित की जाएंगी। जहां एक शिक्षामित्र कार्यरत हो वहां पर एक शिक्षामित्र की रिक्ति चिह्नित की जाएगी।

शिक्षा मित्र संगठनों ने किया स्वागत

उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह ने कहा कि स्थानांतरण आदेश से 23 जुलाई 2018 को जारी किए गए मूल विद्यालय वापसी के आदेश से वंचित पुरुष शिक्षामित्र के लिए एवं महिला शिक्षामित्र जो कि अपनी ससुराल से दूर विद्यालयों में अध्यापन कार्य कर रही हैं, उन्हें इसका सीधा लाभ मिलेगा एवं वह अपने ससुराल के जनपद के विद्यालय में भी स्थानांतरण करवा सकती हैं।

बीटीसी शिक्षक संघ प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव के अनुसार शिक्षामित्रों को योगी सरकार ने नए साल का तोहफा दिया है। इससे शिक्षामित्र अब मूल या समीप के स्कूल में तबादला करा सकेंगे। सरकार से आशा है कि जल्द ही शिक्षा मित्रों को आर्थिक रूप से भी मजबूत करेगी, क्योंकि 10 हजार रुपये में परिवार का भरण पोषण करना बहुत मुश्किल है।

उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला के अनुसार जो शासनादेश जारी हुआ उसके लिए सरकार को समस्त अधिकारियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। मूल विद्यालय वापसी का शासनादेश जारी होना सबसे बड़ी बात है। महिलाओं को उनको अंतर्जनपदीय स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। वहीं पुरुषों को भी एक बार अपने यथास्थान पर जाने का अवसर मिलेगा। अब शिक्षामित्रों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करते रहेंगे।