agriculture minister s stern warning to companies on fertilizer shortage for farmers in up said now action will be taken यूपी में खाद किल्लत पर कृषि मंत्री की कंपनियों को कड़ी चेतावनी, बोले-अब ऐक्शन होगा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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यूपी में खाद किल्लत पर कृषि मंत्री की कंपनियों को कड़ी चेतावनी, बोले-अब ऐक्शन होगा

कृषि मंत्री ने कहा कि कम खाद आपूर्ति किए जाने की वजह से ही किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। कृभको ने अभी तक 36 प्रतिशत, इफको ने 55 प्रतिशत, आरसीएफ ने 63 प्रतिशत और आईपीएल ने केवल आठ प्रतिशत खाद की आपूर्ति की है। उन्होंने कहा कि जल्द शेष आपूर्ति न की गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Wed, 30 July 2025 05:27 AMAjay Singh प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
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यूपी में खाद किल्लत पर कृषि मंत्री की कंपनियों को कड़ी चेतावनी, बोले-अब ऐक्शन होगा

कंपनियों के कम खाद आपूर्ति किए जाने के कारण किसानों को समय पर उचित मात्रा में खाद नहीं मिल पा रही है। जिलों से खाद की किल्लत की आ रही शिकायतों को देखते हुए मंगलवार को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने स्थिति की समीक्षा की। विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में कृषि मंत्री ने समस्त उर्वरक निर्माता कंपनियों और जिलों में उसकी आपूर्ति करने वाली संस्थाओं के साथ बैठक की। उन्होंने कम खाद आपूर्ति करने वाली कंपनियों को चेतावनी दी।

कृषि मंत्री ने कहा कि कम खाद आपूर्ति किए जाने के कारण ही किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। कृभको ने अभी तक 36 प्रतिशत, इफको ने 55 प्रतिशत, आरसीएफ ने 63 प्रतिशत और आईपीएल ने केवल आठ प्रतिशत खाद की आपूर्ति की है। उन्होंने कहा कि जल्द शेष आपूर्ति न की गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कृभको को निर्देश दिए कि वह शेष आपूर्ति जल्द शाहजहांपुर संयंत्र से कराए। एनएफएल ने आश्वासन दिया कि वह शेष 14122 मीट्रिक टन यूरिया इसी माह उपलब्ध करा देगा। आसीएफ तीन दिनों में तीन रैक यूरिया भेजेगा। वहीं इफको 21 हजार मिट्रिक टन यूरिया शीघ्र भेजने जा रही है। अब तक केवल 5.37 लाख मिट्रिक टन आपूर्ति हो पाई है। यह निधारित लक्ष्य का 59 प्रतिशत ही है।

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पशुओं को अनावश्यक छोड़ने पर होगा चालान

राज्य सरकार ने शहरों में गौशालाओं की देखरेख के लिए अब हर शहर में एक प्रबंधन समिति बनाने का फैसला किया है। इसमें सभासद या पार्षद और शहरों के गणमान्य व्यक्ति सदस्य होंगे। पशुपालकों द्वारा गोवंश को अनावश्यक छोड़े जाने पर उनका निकाय अधिनियम के आधार पर चालान किया जाएगा। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने शासनादेश जारी कर दिया है।

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कम लागत पर किसान बॉयोगैस संयंत्र लगाएंगे

ग्रामीण क्षेत्रों में बॉयोगैस संयंत्रों की स्थापना कम लागत पर की जाएगी। गोसेवा आयोग इसके लिए पहल करे रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बॉयोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए स्थानीय गोशालाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। मंगलवार को गोसेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने इस संबंध में महत्वपूर्ण बैठक की और बॉयोगैस संयंत्र लगाने वाली कंपनी ने प्रस्तुतिकरण भी किया।

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