साइन इन
योगी कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही वाराणसी की दालमंडी में शुरू हो गई नाप-जोख
वाराणसी में दालमंडी के चौड़ीकरण को योगी कैबिनेट ने मंगलवार को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही वाराणसी लोक निर्माण विभाग ने यहां पर नाप-जोख भी शुरू कर दी है। इस मार्ग के चौड़ा होने से काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए श्रद्धालुओं को एक और मार्ग मिल जाएगा।
उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही वाराणसी में लोक निर्माण विभाग ने दालमंडी मार्ग के चौड़ीकरण के लिये नाप-जोख का कार्य शुरू कर दिया है। इस परियोजना से श्री काशी वश्विनाथ मंदिर दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों को जाम की समस्या से राहत मिलेगी। भूमि अधिग्रहण और भवनों के विस्थापन का प्रावधान भी किया गया है। इसे मूल स्वीकृत योजना में सम्मिलित किया गया है।
सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत प्रभावित लोगों को मुआवजा प्रदान करने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी। 650 मीटर लंबे इस मार्ग को 17 मीटर चौड़ा किया जाएगा। वर्तमान में दालमंडी मार्ग कुछ स्थानों पर मात्र 3 से 4 मीटर चौड़ा है। इसके कारण अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। इस मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण पर 215.88 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मैदागिन, गोदौलिया, बांसफाटक और चौक क्षेत्रों में जाम की समस्या आम है। हाल ही में काशी दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरसात के बाद सड़क चौड़ीकरण का कार्य शुरू करने का निर्देश दिया था।
ये भी पढ़ें:यूपी कैबिनेट ने मंगलवार को दालमंडी-चौक मार्ग के चौड़ीकरण को वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति दी थी। लोक निर्माण विभाग ने करीब चार माह पूर्व प्रस्ताव शासन में भेजा था। बताया था कि बनारस में पर्यटकों औऱ दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ने से मैदागिन, गोदौलिया, नई सड़क पर जाम की समस्या रहती है। चौक थाने में आस-पास की गलियों में यातायात बाधित होता है। जनसुविधा, भीड़ नियंत्रण और सुलभ यातायात के लिए दालमंडी मार्ग का चौड़ीकरण किया जाना जरूरी है। इस काम के लिए पूर्व में तकरीबन 24 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई थी। लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देश पर परियोजना में फेरबदल किया गया, जिसके बाद शहरखास और काशीपुरा परगना-देहात में भवनों का अधिग्रहण भी किया जाएगा।
प्रोजेक्ट के अंतर्गत 184 भवन आ रहे
पीडब्ल्यूडी और राजस्व विभाग के प्राथमिक सर्वेक्षण में 184 छोटे-बड़े भवन दायरे में आ रहे हैं। इसमें 40 फीसदी निजी हैं। बाकी ट्रस्ट, नगर निगम, नजूल सहित अन्य सम्पत्तियां हैं। कैबिनेट की अनुमति मिलने के बाद अब भवनों के अधिग्रहण और ध्वस्तीकरण पर काम शुरू होगा। इसके लिए एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा को नोडल बनाया गया है।
दालमंडी में दिनभर चला सर्वे
दालमंडी में सड़क के चौड़ीकरण के लिए मंगलवार को भवनों के दोनों ओर मापी कराई गई। नायब तहसीलदार प्रीतम सिंह और एसीपी दशाश्वमेध डॉ. अतुल अंजान त्रिपाठी की अगुवाई में राजस्व, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी की टीम ने संयुक्त रूप से नाप-जोख की। यह मापी पूर्व में छूटे भवनों का कराया गया है। बुधवार से अब एक-एक भवन का मूल्यांकन शुरू होगा।