यूपी में अवैध कॉलोनियां बसाने वालों पर होगी कार्रवाई, योगी सरकार कसने जा रही शिकंजा

योगी सरकार शहरों में अवैध कॉलोनियां बसाकर करोड़ों रुपये कमाने वालों पर शिकंजा सकने जा रही है। बिना लेआउट के बस रही कोलोनियों पर रोक लगाई जाएगी और पुरानी कालोनियों के जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। यह भी देखा जाएगा कि जो कालोनियां पात्रता के दायरे में आ रही हैं, उन्हें कैसे वैध किया जा सकता है। इसके लिए रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को मौका दिया जाएगा।

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अवैध कॉलोनी सबसे बड़ी समस्या है। विकास प्राधिकरणों को भले जमीन नहीं मिल पा रही है, लेकिन प्रापर्टी डीलर और बिल्डर जुगाड़ के सहारे छोटी-छोटी जमीनें लेकर उस पर या तो प्लाटिंग कर रहे हैं या फिर छोटे-बड़े मकान बना रहे हैं। अवैध कालोनियों से लोगों को बचाने के लिए आवास विभाग प्रदेश में 100 नई टाउनशिप बसा रहा है। इसके साथ ही विकास प्राधिकरणों को जमीन लेने के लिए पैसे दे रहा है, जिससे लोगों को आसानी से वैध कालोनियों में मकान मिल सके।

इसीलिए उच्च स्तर पर तय किया गया है कि शहरों में बसने वाली अवैध कॉलोनियों को रोकने के लिए सर्वे कराया जाए। इसमें देखा जाएगा कि विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद से अनुमति लेकर कितनी कॉलोनियां बस रही हैं। सर्वे के दौरान मौके पर अवैध कॉलोनी मिलने पर उसके निर्माण पर रोक लगाई जाएगी। इसका मकसद लोगों को अवैध कॉलोनियों में मकान लेने से रोकना है। अवैध कालोनियों में मकान लेने वालों को हमेशा उसे गिराए जाने का डर सताता रहता है।

सर्वे के दौरान देखा जाएगा कि अवैध कॉलोनियों को बसने से रोकने के लिए विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने क्या किया। उनकी लापरवाही मिलने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। शासन का मानना है कि इससे अवैध कॉलोनियों को बसाने के लिए बढ़ावा देने पर भी रोक लगेगी और अधिकारी अपनी जिम्मेदारी मुस्तैदी के साथ निभाएंगे।