यूपी के 9 जिलों में लगेंगे 12 नए उद्योगिक इकाइयां, 15189 करोड़ का होगा निवेश, कैबिनेट ने दी मंजूरी

यूपी में मिर्जापुर व हरदोई समेत नौ जिलों में 12 औद्योगिक इकाइयां लगाई जाएंगी। विभिन्न क्षेत्रों में 15189 करोड़ रुपये का निवेश होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उप्र औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति के आधार पर उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति के आधार पर यह मंजूरी दी गई।

औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नन्दी ने बताया कि अर्थस्टार वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को मिर्जापुर में 549.26 करोड़ की लागत से आयरन एवं स्टील प्लांट लगाएगी। अपोलो कोटेड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड सिकंदराबाद बुलंदशहर में 350 करोड़ से कोल्ड रोलिंग मिल, हल्दीराम स्नैक्स मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड हरदोई में 349.27 करोड़ की लागत से स्नैक्स प्लांट लगाएगी। श्री भवानी पेपर मिल्स लिमिटेड रायबरेली में 305 करोड़ से पेपर मिल, ड्रीमटेक इलेक्ट्रानिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा में 414.88 करोड़ से प्रिंटेड सर्किट बोर्ड प्लांट, एसीसी लिमिटेड सलाई बनवा ग्रीनफील्ड ग्राइडिंग यूनिट सोनभद्र में 803 करोड़ से सीमेंट फैक्ट्री, एनएसएल रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड मेरठ में 4,499.51 करोड़ से सोलर इंटिग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाएगी। इनको इसके लिए लेटर ऑफ कंफर्ट (एलओसी) जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

उन्होंने बताया कि अम्बर इंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड गौतमबुद्धनगर के यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 3.53 करोड़ की से उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स प्लांट, एसेंटके सर्किट गौतमबुद्धनगर में 3.25 करोड़ से पीसीवी एवं सेमी कंडक्टर प्लांट, स्वरूप स्टील इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड मुजफ्फरनगर के जानसठ क्षेत्र में 266.70 करोड़ से टीएमटी स्टील्स प्लांट, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड अलीगढ़ के कासिमपुर में 628 करोड़ से सीमेंट फैक्ट्री व अम्बा शक्ति स्टील्स मुजफ्फरनगर में 241.50 करोड़ से स्टील उत्पादन शुरू करेगी। इन्हें भी एलओसी देने की स्वीकृति प्रदान की गई।

सीएम होंगे अध्यक्ष, प्रमुख सचिव सीईओ

काशी विंध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण के कार्यकारी समिति (एग्जीक्यूटिव बॉडी) के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, जबकि प्रमुख सचिव आवास इसके मुख्य कार्यकारी आधिकारी (सीईओ) होंगे। वाराणसी के मंडलायुक्त सदस्य सचिव और विंध्याचल के कमिश्नर सदस्य होंगे। इसके अलवा इसमें हर क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी सदस्य नामित किया जाएगा।

काशी विंध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण ही देगा मास्टर प्लान को मंजूरी देगा। इसके जरिए ही संबंधित सभी सात जिलों के सुनियोजित विकास का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इसकी मंजूरी भी काशी विंध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण के स्तर से ही दी जाएगी। अब इसके लिए शासन से मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक-दो दिन के भीतर ही काशी विंध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना जारी की जाएगी।