साइन इन
दिल्ली बनेगी एनिमेशन और गेमिंग जॉब कैपिटल, रेखा गुप्ता सरकार लगाएगी पॉलिसी
दिल्ली सरकार एनिमेशन, विज़ुअल इफैक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स सेक्टर के लिए एक पॉलिसी लाने पर काम कर रही है। इस पॉलिसी का मसकद दिल्ली को क्रिएटिव जॉब कैपिटल के तौर पर पेश करना है।
दिल्ली सरकार एनिमेशन, विज़ुअल इफैक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स सेक्टर के लिए एक पॉलिसी लाने पर काम कर रही है। इस पॉलिसी का मसकद दिल्ली को क्रिएटिव जॉब कैपिटल के तौर पर पेश करना है।
एचटी की रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली सरकार का टूरिज्म डिपार्टमेंट पॉलिसी का ड्राफ्ट फाइनल करने की प्रक्रिया में है। इस पर लोगों के विचार जानने के लिए जल्द ही इसे पब्लिक डोमेन में भी रखा जा सकता है, जिसके बाद इसे मंजूरी के लिए दिल्ली कैबिनेट के सामने लाया जाएगा।
सीएम ने छत्रसाल स्टेडियम के भाषण में दी थी जानकारी
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को छत्रसाल स्टेडियम में अपने गणतंत्र दिवस समारोह के भाषण में इस सेक्टर को बढ़ावा देने के बारे में भी बात की थी। उन्होंने इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए एक सेंटर बनाने की योजनाओं के बारे में बताया।
उन्होंने कहा, “दिल्ली के क्रिएटिव टैलेंट को अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। दिल्ली एक क्रिएटिव जॉब कैपिटल के तौर पर उभरेगी। हम विदेशी स्टूडियो को शहर में आकर्षित करेंगे। एनिमेशन, विजुअल इफैक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी (AVGC-XR) के लिए नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का एक रीजनल सेंटर, जो मुंबई में बनेगा, वह भी यहां बनाया जाएगा।”
केंद्र से संपर्क करेगी दिल्ली सरकार
केंद्रीय कैबिनेट ने सितंबर 2024 में मुंबई में एक नॉन-प्रॉफिट कंपनी के तौर पर AVGC-XR के लिए एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने को मंजूरी दी थी। इस मामले से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक, दिल्ली सरकार राजधानी में एक रीजनल सेंटर बनाने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करेगी।
पिछले साल राज्य कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई महाराष्ट्र पॉलिसी में पूरे राज्य के टियर 2 और टियर 3 शहरों में AVGC-XR पार्क, क्लस्टर, स्टूडियो, वर्चुअल प्रोडक्शन फैसिलिटी, टेस्टिंग लैब और शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने और उन्हें सपोर्ट देने का प्रस्ताव है।
अधिकारी ने बताया कि दिल्ली सरकार उन इनपुट्स के लिए महाराष्ट्र की पॉलिसी का अध्ययन कर रही है जिन्हें शामिल किया जा सकता है। साथ ही इस सेक्टर के लिए सब्सिडी पर भी विचार किया जा रहा है। पॉलिसी को फाइनल करने से पहले कम्युनिटी की उम्मीदों को समझने के लिए एक AVGC समिट आयोजित करने की भी योजना है।
दिल्ली के लिए बनाई जा रही पॉलिसी का मकसद स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देना और इंडस्ट्री और एकेडमिक संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है।
अधिकारियों ने बताया कि इस पॉलिसी के तहत, सरकार क्रिएटर्स को कम इंटरेस्ट रेट पर बैंक लोन दिलाने में मदद करने और उन्हें अपने आइडिया डेवलप करने के लिए जगह देने की योजना बना रही है।