पहले साल में दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने दिए कई तोहफे, किसको क्या मिला

दिल्ली में 27 वर्षों बाद सत्ता संभाल रही भाजपा सरकार ने वर्ष 2025 में कई मोर्चों पर काम कर दिल्लीवालों को राहत पहुंचाने का प्रयास किया। इनमें सबसे प्रमुख वित्तीय राहत और सब्सिडी योजनाएं हैं।

इसके तहत पानी के बकाया बिलों में 100 फीसदी देरी शुल्क की माफी दी गई है। महिलाओं के लिए विशेष आर्थिक सहायता के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए 2500 रुपये मासिक आर्थिक सहायता की घोषणा और बिजली बिल पर मिलने वाली सब्सिडी का विस्तार शामिल है।

उज्जवला गैस कनेक्शन की योजना का लाभ भी पात्रों तक पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा करीब 50 अटल कैंटीन की शुरुआत करके जरूरतमंद लोगों को 5 रुपये में भरपेट खाना दिया जा रहा है।

दिल्ली सरकार ने वर्ष 2025 में सामाजिक सुरक्षा एवं कर्मचारियों की सुविधा के मोर्चे पर भी कई कदम उठाए। सर्दियों के महीनों में रात की ड्यूटी करने वाले सरकारी परिसरों / कॉलोनियों के चौकीदारों को मुफ्त हीटर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए पेंशन में 500 रुपये की वृद्धि की घोषणा की गई है। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाने और उन्हें वेंडिंग जोन में काम करने के लिए सूक्ष्म ऋण सुविधा प्रदान करने की योजना भी शुरू की गई है।

शिक्षा-स्वास्थ्य क्षेत्र पर ध्यान

मोहल्ला क्लीनिकों का विस्तार कर उन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 100 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने की घोषणा के साथ मौजूदा क्लीनिकों में निःशुल्क जांच की संख्या बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षक मेंटरिंग कार्यक्रम को मजबूत करने और स्कूलों में इंटरनेट व डिजिटल क्लासरूम की सुविधा को अगले छह महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

छात्रों और खिलाड़ियों के लिए भी तोहफा

सरकारी कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी देने की योजना भी घोषित की गई है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए नकद पुरस्कार की राशि में वृद्धि करने की घोषणा की है।

झुग्गी वालों पर ध्यान

दिल्ली सरकार द्वारा कुछ चिह्नित झुग्गी-झोपड़ी कॉलोनियों को पक्का मकान देने के लिए नियमितीकरण की प्रक्रिया को तेज किया गया है।

सीवर की नई लाइन और ड्रेनेज सिस्टम

मॉनसून से पहले प्रमुख जल जमाव वाले क्षेत्रों में सीवर लाइन बिछाने और ड्रेनेज सिस्टम की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपये का विशेष बजट आवंटित किया गया है।

घर पर मिलेंगी ज्यादा सेवाएं

जन्म प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण और अन्य सेवाओं सहित 10 नई सेवाओं को डोरस्टेप डिलीवरी (घर पर सेवा) सूची में जोड़ा जा रहा है।