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दिल्ली में अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए बड़ी पहल; MCD लगाएगा कैंप
एमसीडी सोमवार से विभिन्न जोन में कैंप लगाएगा, जहां 1511 अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को स्वागम पोर्टल पर पंजीकरण और दस्तावेजों की जानकारी दी जाएगी।
एमसीडी सोमवार से विशेष कैंपों का आयोजन कर रहा है ताकि 1511 अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को स्वागम पोर्टल पर आवेदन करने में मदद मिल सके। इन कैंपों में लगभग 700 अधिकारी लोगों को पंजीकरण प्रक्रियाएं जरूरी दस्तावेजों को पीडीएफ में बदलने और तकनीकी बारीकियों की जानकारी देंगे। आवेदक पहचान पत्र (जैसे पैन या वोटर आईडी), फोटो और पीएम-उदय केस आईडी के साथ आर्किटेक्ट एवं लेआउट प्लान संबंधी सलाह भी ले सकते हैं। आईटी और बिल्डिंग विभाग मिलकर काम कर रहे हैं ताकि आवेदनों को जल्द मंजूरी मिले और तय समय में नियमितीकरण प्रमाण-पत्र दिए जा सकें।
दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) स्वागम पोर्टल पर आवेदन करने को लेकर सोमवार से लोगों को जानकारी देने के लिए कैंप का आयोजन करेगा। राजधानी दिल्ली की 1511 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमितीकरण के प्रमाणपत्र के लिए प्रक्रिया शुरू है। ऐसे में नगर निगम अलग-अलग जोन स्तर पर कार्यालयों में कैंप लगाएगा। इसमें पोर्टल में आवेदन करने की प्रक्रिया और उसके संचालन के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी।
700 अधिकारी, कर्मचारी होंगे तैनात
अधिकारियों के अनुसार, इस काम में लगभग 700 अधिकारी, कर्मचारी कैंप पर रजिस्ट्रेशन एवं इससे संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएंगे। पोर्टल में महत्वपूर्ण दस्तावेजों की अनिवार्यता और उसे जमा करने की प्रक्रिया के बारे में भी सूचना दी जाएगी। MCD के मुताबिक, दस्तावेज की तस्वीर और उसके फाइल साइज के बारे में भी लोगों को तकनीकी तरीकों के बारे में समझाया जाएगा। वहीं, लोग आर्किटेक्ट और लेआउट प्लान संबंधित किसी भी तरीके की जानकारी ले सकते हैं।
ये दस्तावेज हैं जरूरी
- आवेदक का पहचान प्रमाण जैसे आधार/पैन/मतदाता, पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस (स्वयं द्वारा सत्यापित) आवेदक की तस्वीर/तस्वीरों के साथ…
- दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां पीडीएफ प्रारूप में…
- पीएम उदय केस आईडी-आवेदन करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास वैध पीएम उदय केस आईडी उपलब्ध है।
- अपलोड किए गए दस्तावेज पोर्टल पर उल्लिखित निर्धारित फाइल आकार सीमा के भीतर होने चाहिए।
अधिकारियों के बीच समन्वय बैठक
पोर्टल में हर दिन होने वाले पंजीकरण को लेकर आईटी और बिल्डिंग विभाग के अधिकारी समन्वय बैठक के साथ कार्य कर रहे हैं। सोमवार से लगने वाले कैंप में भी वह सक्रिय भूमिका निभाएंगे। निगम अधिकारियों ने बताया कि कोशिश है कि पोर्टल पर लोगों द्वारा किए जा रहे हैं आवेदन की जल्द ही स्वीकृत हो। साथ ही, तय अवधि में नियमितिकरण प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएं।