दिल्ली में ऑनलाइन ले सकेंगे सरकारी सेवाओं का लाभ

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली में 75 सरकारी सेवाओं के लिए अब दिल्लीवासियों को दफ्तर के चक्कर नहीं काटने होंगे। वह कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) में 30 रुपये शुल्क देकर इन सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। इसके साथ ही दिल्ली के विभिन्न विभागों की शिकायतें भी घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल या ऐप पर की जा सकेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को दिल्ली सचिवालय में जनसुनवाई पोर्टल एवं मोबाइल ऐप, कॉमन सर्विस सेंटर डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाएं और ईडब्ल्यूएस/डीजी/सीडब्ल्यूएसएन दाखिला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने बताया कि लोगों तक सरकारी सेवाएं आसान तरीके से पहुंचाने के लिए सरकार ने ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) नेटवर्क से जोड़ दिया है।

अब नागरिकों को छोटे-छोटे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। दिल्ली भर में चल रहे 7,000 से अधिक सक्रिय सीएससी केंद्रों के माध्यम से लोगों को स्थानीय स्तर पर ही सेवाएं मिल सकेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में पहले नागरिकों के पास अपनी समस्याएं दर्ज करने के लिए मंच तो थे, लेकिन उनके समाधान की प्रभावी निगरानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस समस्या का समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल एवं ऐप शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक शिकायत के लिए एक यूनिक रेफरेंस आईडी जारी की जाएगी और प्रक्रिया के हर चरण पर एसएमएस के माध्यम से शिकायतकर्ता को जानकारी दी जाएगी। नागरिकों को रिमाइंडर भेजने और पूर्व में की गई शिकायतों को नई शिकायत से लिंक करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। साथ ही शिकायतों के निवारण के लिए तीन स्तरीय प्रणाली लागू की गई है, जिसमें जन शिकायत समाधान अधिकारी (जेएसएसए), अपीलीय प्राधिकारी (एए) और अंतिम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) शामिल हैं। डिजिटल रिकॉर्ड तैयार मुख्यमंत्री ने बताया कि पहली बार दिल्ली सरकार की सभी संपत्तियों का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के लिए एसेट मैनेजमेंट पोर्टल बनाया गया है। अब जमीन और भवनों की असली स्थिति, उनकी उपलब्धता और कहीं अतिक्रमण तो नहीं है, यह सारी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर देखी जा सकती है। इसके साथ ही ‘सीएम प्रगति’ पोर्टल के जरिए सरकार की सभी परियोजनाओं की रियल-टाइम निगरानी की जा रही है। अब हर परियोजना की मौजूदा स्थिति, मिली हुई मंजूरियां, फाइल कहां लंबित है और देरी के कारण क्या हैं, यह जानकारी सीधे मुख्यमंत्री स्तर तक उपलब्ध है। अनियमितता रोकेगा पोर्टल शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि शिक्षा विभाग ने एनआईसी के सहयोग से ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के बच्चों के लिए एक नया डिजिटल पोर्टल तैयार किया है। यह पोर्टल डुप्लीकेसी और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने, बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रवेश प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये ईडब्ल्यूएस श्रेणी के बच्चों की फीस, वर्दी आदि के लिए विद्यालयों को प्रदान करती है। सरकार की प्राथमिकता है कि यह राशि पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे। व्हाट्सऐप आधारित सेवाएं शुरू होंगी इस अवसर पर दिल्ली के आईटी मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि 200 से अधिक विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली से काम पेपरलेस हो रहा है। सभी सरकारी वेबसाइटें एकीकृत प्लेटफॉर्म पर लाई गई हैं। जल्द ही व्हाट्सऐप आधारित सेवा भी शुरू की जाएगी, जिससे नागरिक चैट के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इन प्रमुख सेवाओं का मिलेगा लाभ आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र जन्म और मृत्यू प्रमाण पत्र एनसीएल (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र विकलांग पहचान पत्र विवाह पंजीकरण एफपीएस (राशन कार्ड) लाइसेंस नवीनीकरण राशन कार्ड स्थानांतरण / अपडेट राशन कार्ड में सदस्य विवरण बदलना खाद्य एवं आपूर्ति संबंधी सेवाएं शिक्षा विभाग में छात्र-छात्राओं से जुड़ी सेवाएं सोशल वेलफेयर (कल्याण) से जुड़ी सेवाएं महिला एवं बाल विकास योजनाएं स्कूल/उच्च शिक्षा से जुड़ी सेवाएं श्रम, पेंशन से जुड़ी सेवाएं ⁠ चार तरीकों से करें शिकायत -ऑनलाइन पोर्टल सीएम जनसुनवाई (CM Jansunwai) -मोबाइल ऐप पर करें शिकायत - कॉल सेंटर 1902 पर कॉल भी कर सकते हैं -मुख्यमंत्री कार्यालय में ऑफलाइन शिकायत इस तरह काम करेगी वेबसाइट -सीएम जनसुनवाई (CM Jansunwai) नाम के वेबपोर्टल या एप पर जाएं -शिकायत दर्ज करने के लिए वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करने वाले विकल्प पर क्लिक करें -वहां आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, जिस पर ओटीपी आएगा। इसे भरकर आगे बढ़ें -इसके बाद समस्या कस विवरण पूछा जाएगा -नागरिक यहां समस्या से जुड़े दस्तावेज भी अपलोड कर सकते हैं -शिकायत जमा करने के बाद आपको एक रेफरेंस या पंजीकरण नंबर मिलेगा। - इस नंबर से आप अपनी शिकायत की स्थिति आसानी से देख सकते हैं -अगर समाधान में देरी हो रही हो तो फीडबैक/प्रतिक्रिया का विकल्प भी है -यह वेबसाइट हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है इनपर नहीं होगा विचार -आरटीआई से संबंधित शिकायत -न्ययालय में चल रहे मामले में -स्थानांतरण सहित सेवा मामलों से संबंधित सरकारी कर्मचारियों की शिकायतें