राष्ट्रपति के कार्यक्रम में प्रोटोकॉल उल्लंघन पर केंद्र ने बंगाल सरकार से जवाब मांगा
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान प्रोटोकॉल उल्लंघन को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है। केंद्र सरकार ने राज्य से जवाब मांगा है कि मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी राष्ट्रपति के स्वागत में क्यों उपस्थित नहीं थे। राष्ट्रपति ने कार्यक्रम में कम उपस्थिति और वॉशरूम में पानी की कमी पर भी निराशा व्यक्त की।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के पश्चिम बंगाल दौरे में प्रोटोकॉल के कथित उल्लंघन को लेकर विवाद के बीच, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से प्रोटोकॉल, स्थल और मार्ग व्यवस्था से संबंधित उल्लंघनों पर जवाब देने को कहा है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखकर ‘ब्लू बुक’ के नियमों के उल्लंघन, प्रोटोकॉल, स्थल और मार्ग व्यवस्था के बारे में जवाब देने के लिए कहा है। ब्लू बुक एक गोपनीय दस्तावेज है जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं उनके परिवारों की सुरक्षा और प्रोटोकॉल के नियमों की सूची है।राष्ट्रपति मुर्मु ने शनिवार को बागडोगरा हवाईअड्डे के पास आदिवासी समुदाय के एक कार्यक्रम में कम लोगों की उपस्थिति पर निराशा व्यक्त की थी और बिधाननगर की जगह इस स्थान पर कार्यक्रम आयोजित करने के फैसले को लेकर सवाल उठाया था।
उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि उनके दौरे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके मंत्री उपस्थित नहीं थे।उच्च पदस्थ सूत्रों ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में राष्ट्रपति के राज्य में आगमन के समय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की अनुपस्थिति पर प्रतिक्रिया मांगी गई है। कहा गया है कि यह ब्लू बुक के नियमों का गंभीर उल्लंघन है। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि केवल सिलीगुड़ी के महापौर राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए मौजूद थे, जो प्रोटोकॉल का उल्लंघन है।वॉशरूम में थी पानी की कमीसूत्रों के अनुसार, राष्ट्रपति के लिए बनाए गए वॉशरूम में पानी की कमी थी, जिसके लिए राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है। राज्य से यह भी पूछा गया है कि राष्ट्रपति को लाने के लिए चुने गए मार्ग पर गंदगी क्यों थी। पत्र में यह भी पूछा गया है कि दार्जिलिंग के जिलाधिकारी, सिलीगुड़ी के पुलिस आयुक्त और अतिरिक्त जिलाधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, जो इन उल्लंघनों के लिए सीधे जिम्मेदार प्रतीत होते हैं।
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