दिल्ली हाई कोर्ट तक में LPG संकट, वकीलों की कैंटीन में लंच बंद

LPG Crisis in Delhi High Court: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच खतरनाक होती जंग से एलपीजी संकट गहरा गया है। भारत के अधिकांश शहर भी इस संकट से अछूते नहीं है। घरेलू गैस को प्राथमिकता देने के सरकार के फैसले के बाद कमर्शियल गैस सप्लाई संकट गहरा गया है। एलपीजी संकट का असर दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। वकीलों की कैंटीन में लंच तक बंद हो गया है।

हाई कोर्ट परिसर में वकीलों और कर्मचारियों को आज दोपहर के भोजन के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा। यहां लॉयर्स कैंटीन में एलपीजी सिलेंडर की अनुपलब्धता के कारण भोजन तैयार नहीं किया जा सका।

कैंटीन में नोटिस चस्पा

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली हाई कोर्ट में कैंटीन संचालक संदीप शर्मा की ओर से जारी एक सूचना में बताया गया है कि फिलहाल गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते कैंटीन में दिन का भोजन बंद करना पड़ा हैं। नोटिस में कहा गया है, "हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि एलपीजी की आपूर्ति कब बहाल होगी। जैसे ही गैस सिलेंडर मिलेगा, भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।"

हालांकि, कैंटीन प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि संकट के बावजूद सैंडविच, सलाद, फ्रूट चाट और नाश्ते की अन्य चीजें उपलब्ध रहेंगी। इस अप्रत्याशित स्थिति से हाई कोर्ट में मौजूद अधिवक्ताओं और स्टाफ को काफी असुविधा हुई। कैंटीन प्रशासन का कहना है कि वह लगातार सप्लायर्स के संपर्क में है, लेकिन अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है कि सिलेंडर कब उपलब्ध होंगे। फिलहाल कल की स्थिति भी साफ नहीं है।

दिल्ली-एनसीआर में क्या हालात

दिल्ली-एनसीआर में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) और कॉमर्शियल एलपीजी सिलिंडरों पर निर्भर लाखों उपभोक्ताओं और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के सामने नई मुश्किल खड़ी हो गई है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के ताजा निर्देशों के बाद जिला प्रशासन ने कॉमर्शियल एलपीजी सिलिंडरों की आपूर्ति फिलहाल पूरी तरह रोक दी है।

इस फैसले का असर खास तौर पर नोएडा में देखने को मिल रहा है, जहां करीब चार लाख पीएनजी उपभोक्ताओं के साथ-साथ एमएसएमई क्षेत्र की लगभग 35 हजार इकाइयों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उधर, इंड्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) ने भी एडवाइजरी जारी कर उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को फिलहाल गैस के वैकल्पिक इंतजाम करने की सलाह दी है। इससे उद्यमियों और कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है।

एलपीजी की कमी पर राज्यसभा में चर्चा की मांग

देश के कई हिस्सों में एलपीजी की कथित कमी पर चर्चा कराने की मांग को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के सदस्य संदोष कुमार पी ने बुधवार को राज्य सभा में कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों परिवार, खासकर गरीब और मध्यम वर्ग, खाना पकाने के लिए एलपीजी पर निर्भर हैं। एलपीजी की कमी से आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छोटे होटल, रेस्तरां और खाद्य व्यवसाय से जुड़े लोगों पर भी इसका गंभीर असर पड़ रहा है।