गाजियाबाद के ये 61 गांव GDA के दायरे में आएंगे, शहरों की तरह होगा विकास; बोर्ड ने दी मंजूरी

गाजियाबाद जनपद के 61 गांव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के दायरे में आएंगे। इससे अब इन गांवों का विकास शहर की तरह होगा। ये गांव मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल के किनारे हैं, जो अब तक जिला पंचायत के क्षेत्र में आते थे। जीडीए बोर्ड ने मंगलवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब इसे एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को भेजा जाएगा।

जीडीए बोर्ड अध्यक्ष और मेरठ मंडलायुक्त ऋषिकेश भास्कर यशोद की अध्यक्षता में मंगलवार को मेरठ मंडलायुक्त के कार्यालय सभागार में जीडीए की 168वीं बोर्ड बैठक हुई। इसमें 20 प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया, जिसमें से 11 को स्वीकृति मिल गईं। दो प्रस्ताव में कुछ संशोधन करते हुए आगामी बोर्ड बैठक में रखने का फैसला लिया गया। जीडीए अधिकारी बताते हैं कि जनपद के 61 राजस्व गांवों को जीडीए में शामिल किए जाने के फैसले को मंजूरी दे दी गई। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 500-500 मीटर चौड़े क्षेत्र के दायरे में आने वाले गांवों को प्राधिकरण के दायरे में शामिल किया गया है। इसमें ईस्टर्न पेरीफेरल के किनारे 29 गांव और मेरठ एक्सप्रेसवे किनारे के 32 गांव हैं। अब जीडीए बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के बाद इसे एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के पास भेजा जाएगा। फिर प्लानिंग बोर्ड इसे अधिसूचित किए जाने के लिए शासन को भेजेगा। शासन इस प्रस्ताव पर मंथन कर इसकी अधिसूचित करेगा, जिसके बाद यह गांव जीडीए के दायरे में आ जाएंगे। फिर यह गांव प्राधिकरण क्षेत्र का हिस्सा होंगे और इन्हें सुनियोजित तरीके से विकसित किया जा सकेगा। वहीं, हापुड़ पिलखुआ विकास प्राधिकरण क्षेत्र में आने वाले 16 गांव जीडीए में शामिल करने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई, लेकिन इसे होल्ड कर दिया। इसके लिए चार सदस्यीय समिति बनाने का निर्देश दिया गया, जो इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर बोर्ड में रखेगा। बैठक में जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स, सचिव राजेश कुमार सिंह, अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह, प्रभारी मुख्य अभियंता मानवेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।

भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव अटका : जीडीए बोर्ड बैठक के एजेंडे में कई जगह के भू उपयोग परिवर्तन करने के मामले शामिल किए थे, लेकिन यह मामले पास नहीं हो सके।

ये गांव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में शामिल होंगे

ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ मोदीनगर तहसील के कुल 29 गांव जीडीए के दायरे में आएंगे। यह गांव नेकपुर सावितनगर, बिहंग, रेंवरा रावरी (रेवरी खेड़ा), हुसैनपुर, मानौली, भदौली, किशनचंदपुर पट्टी, मिलक चकरपुर, रोशनपुर सलैमाबाद पट्टी जीराम, अजबपुर मगांवली, काकड़ा, खरजीवनपुर खीमावती, कादरनगर बुरारी, सुराना, अल्लाहपुर, शाहजादपुर, सुठारी, राबलीकलां, मिल्करावली, खैराजपुर, रूहैलापुर, सुल्ताननगर-छज्जुपुर, जलालपुर-ढिढार, अमीरपुर गढ़ी, बंदीपुर, ग्यासपुर, सुल्तानपुर, खुर्रमपुर हैं। वहीं, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ मोदीनगर और गाजियाबाद तहसील के कुल 32 गांव जीडीए के दायरे में आएंगे। मुरादनगर तहसील के किलहौड़ा, भड़ौला, फरीदनगर, रघुनाथपुर, त्योड़ी तेरह बिस्वा, त्योड़ी सात बिस्वा, चुडियाला, शकरपुर, मुरादाबाद, जैनुद्दीनपुर, तलहेटा, पलौता, भटजन, अमराला, औरंगाबाद फजलगढ़, कासिमपुर, अमीरपुर बडायला, सुजानपुर मुहम्मदपुर, पट्टी, जहांगीरपुर, सुसुफपुर नगला, कलछीना, औरंगनगर किनापुर, गंगारामपुर, मिसवापुर, भवानीपुर, नूरपुर, डिडवारी और गाजियाबाद तहसील के समयपुर, करीमनगर कटियारा उर्फ आकलपुरी, निगरावटी, युसुफपुर ईशापुर गांव शामिल किए गए हैं।

ये प्रस्ताव भी पास हुए

1. इंदिरापुरम के छह हजार वर्ग मीटर के मल्टीप्लेक्स के भूखंड पर होटल बनाए जाने का प्रस्ताव को मंजूरी मिली।

2. यूपी सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड से भूतपूर्व सैनिक, होमगार्ड और पीआरडी की सेवाएं लेने का प्रस्ताव पास

3. बेसमेंट में शौचालय बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली

4. प्राधिकरण पैनल में वकील का पारिश्रामिक तय करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया

5. ग्रीन बेल्ट भू उपयोग में पेट्रोल पंप की अनुमति का प्रस्ताव पास किया गया

2623 करोड़ रुपये का बजट पारित

जीडीए ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 2623 करोड़ रुपये का बजट पास किया, जबकि 2132 करोड़ रुपये का खर्च होने का अनुमान है। जीडीए अधिकारी बताते हैं कि मैप और संपत्ति बिक्री से नियमित रूप से आय हो रही है, लेकिन इस बार आयकर विभाग से करीब 450 करोड़ रुपये का रिफंड, हरनंदीपुरम का 400 करोड़ रुपये और स्टांप ड्यूटी का 200 करोड़ रुपये के आसपास अतिरिक्त पैसा जीडीए में आएगा।