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शानदार होगा DTC का नया हेडक्वॉर्टर, 207 करोड़ में बनेगा, ये सुविधाएं बनाएंगी खास
यह 207 करोड़ का नया हेडक्वॉर्टर पुराने हो चुके डीटीसी कार्यालय की जगह लेगा, जिसे अब गिरा दिया जाएगा। इस परियोजना में लगभग 200 बसों और 200 से अधिक कारों के लिए पार्किंग, और साथ ही हरा-भरा क्षेत्र भी शामिल है।
डीटीसी (दिल्ली परिवहन निगम) को आईपी डिपो (IP Depot) में एक नया मुख्यालय मिलने वाला है। दिल्ली सरकार ने राजधानी की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से एक आधुनिक 12-मंजिला प्रशासनिक परिसर के निर्माण के लिए डीएसआईआईडीसी (DSIIDC) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
यह 207 करोड़ का नया हेडक्वॉर्टर पुराने हो चुके डीटीसी कार्यालय की जगह लेगा, जिसे अब गिरा दिया जाएगा। इस परियोजना में लगभग 200 बसों और 200 से अधिक कारों के लिए पार्किंग, और साथ ही हरा-भरा क्षेत्र भी शामिल है। परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि नया कार्यालय दिल्ली के तेजी से विस्तार हो रहे परिवहन नेटवर्क को समर्थन देने के लिए आवश्यक संस्थागत क्षमता प्रदान करेगा।
प्रस्तावित भवन 26,016 वर्ग मीटर के परिसर में बनाया जाएगा। वर्तमान कार्यालय डीटीसी की परिचालन (operational) जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं है। नए परिसर में जमीन का लगभग 20% हिस्सा पर्यावरण-अनुकूल खुले क्षेत्रों के लिए रखा जाएगा। परिवहन मंत्री ने कहा, "हम सौर पैनल, एसटीपी (STP), ईटीपी (ETP), वर्षा जल संचयन (rainwater harvesting), आरओ प्लांट और अन्य टिकाऊ सुविधाओं (sustainable features) से लैस एक आधुनिक मुख्यालय के साथ आगे बढ़ सकते हैं।" उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी अतिरिक्त सुविधाओं में से एक पार्किंग क्षमता होगी, जो शहर के सबसे व्यस्त डिपो में से एक पर बेड़े की आवाजाही को सुव्यवस्थित करेगी। डीएसआईआईडीसी (DSIIDC) डीटीसी की ओर से इस परियोजना को पूरा करेगा और 30 वर्षों के लिए 50% वाणिज्यिक उपयोग (commercial usage) के अधिकार अपने पास रखेगा।
परिवहन मंत्री सिंह ने कहा कि सरकार ने इस परियोजना को ढाई साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने आगे कहा, "जैसे-जैसे हम दिल्ली के परिवहन क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं, अधिक इलेक्ट्रिक बसें ला रहे हैं और डिपो के बुनियादी ढांचे में सुधार कर रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है कि हमारी प्रशासनिक प्रणालियां भी उसी गति से चलें। यह मुख्यालय सार्वजनिक परिवहन में एक मजबूत और अधिक जवाबदेह शासन की दिशा में एक कदम है।"
अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना से अंततः रोजाना यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों को लाभ होगा, क्योंकि पीछे के परिचालन में सुधार होगा, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी और अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बसों को उतारने में मदद मिलेगी। एक अधिकारी ने कहा, "इस परिसर से परिचालन में होने वाली देरी कम होने और रखरखाव की दक्षता बढ़ने की उम्मीद है। आईपी डिपो का यह पुनर्विकास दिल्ली की दीर्घकालिक गतिशीलता की योजना में एक मील का पत्थर माना जा रहा है।"