Delhi govt to implement RahVeer financial incentive scheme दिल्ली में लागू होगी 'राह-वीर' योजना, CM रेखा गुप्ता ने की घोषणा; मददगारों को 25000 रुपए का इनाम, Ncr Hindi News - Hindustan
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दिल्ली में लागू होगी 'राह-वीर' योजना, CM रेखा गुप्ता ने की घोषणा; मददगारों को 25000 रुपए का इनाम

दिल्ली सरकार केंद्र की 'राह-वीर' योजना लागू करेगी। इस योजनाका उद्देश्य सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल पीड़ितों की सहायता के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को इसकी घोषणा की।

Mon, 23 Feb 2026 09:25 PMSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
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दिल्ली में लागू होगी 'राह-वीर' योजना, CM रेखा गुप्ता ने की घोषणा; मददगारों को 25000 रुपए का इनाम

दिल्ली सरकार केंद्र की 'राह-वीर' योजना लागू करेगी। इस योजनाका उद्देश्य सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल पीड़ितों की सहायता के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को इसकी घोषणा की।

इस वित्तीय योजना के तहत जो भी व्यक्ति सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल पीड़ित को तत्काल सहायता प्रदान करता है। घायल को निर्धारित समय सीमा के भीतर अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर तक पहुंचाने की व्यवस्था करता है, उसे 25000 रुपए का पुरस्कार और प्रशंसा पत्र दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कानूनी पेचीदगियों या पुलिस कार्रवाई के डर से लोग अक्सर मदद करने से हिचकिचाते हैं। हालांकि, यह योजना इन आशंकाओं को दूर करेगी और लोगों को घायलों की मदद के लिए आगे आने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

सीएम गुप्ता ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य न केवल सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल पीड़ितों की जान बचाना है, बल्कि समाज में करुणा की संस्कृति को बढ़ावा देना भी है। दिल्ली सरकार का मानना ​​है कि जनभागीदारी बढ़ने से सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर में काफी कमी आ सकती है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों का पालन करते हुए दिल्ली सरकार ने इस योजना को अपनाने का निर्णय लिया है।

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उन्होंने आगे कहा कि यह पहल मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 134ए के तहत अधिसूचित सद्भावना नियमों के अनुसार तैयार की गई है। योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, एक जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएगा। इसमें जिला मजिस्ट्रेट, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी शामिल होंगे।

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मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पुरस्कार राशि ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसके लिए एक अलग बैंक खाता रखा जाएगा और पूरी प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड किया जाएगा। मंत्रालय राज्यों को प्रारंभिक अनुदान भी प्रदान करेगा। प्रतिवर्ष चुने गए 10 सबसे उत्कृष्ट राह-वीरों को 1 लाख रुपए का विशेष राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा।

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