पलूशन पर लगाम लगाने खातिर 100 करोड़ रुपये मंजूर, जानिए दिल्ली सरकार का ‘वाटर वाला प्लान’

दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। रेखा सरकार ने वाटर बॉडीज के पुनर्जीवन के लिए 100 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। यह फैसला मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। सरकार का कहना है कि इस पहल से वायु और जल प्रदूषण के स्रोतों में निर्णायक कमी आएगी और दिल्ली को अधिक स्वच्छ व टिकाऊ शहर बनाने में मदद मिलेगी। आगे विस्तार से जानिए दिल्ली सरकार का वाटर वाला प्लान।

इस फैसले की जानकारी देते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा- राजधानी में मौजूद जलस्रोत पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। यदि इन्हें पुनर्जीवित किया जाए तो न सिर्फ जल प्रदूषण कम होगा, बल्कि भूजल स्तर सुधारने और वायु गुणवत्ता बेहतर करने में भी मदद मिलेगी।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में करीब 1,000 जलस्रोत हैं। इनमें से 160 जलस्रोत सीधे दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। 100 करोड़ रुपये का उपयोग इन्हीं जलस्रोतों के पुनर्जीवन, सफाई, सौंदर्यीकरण और संरक्षण के लिए किया जाएगा। इसमें गाद हटाने, प्रदूषित पानी की सफाई, हरित पट्टियां विकसित करने और आसपास अतिक्रमण रोकने जैसे काम शामिल होंगे।

पर्यावरण मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि जलस्रोतों के पुनर्जीवन के कार्यों में किसी भी तरह की वित्तीय कमी आड़े न आए और सभी परियोजनाएं एक वर्ष के भीतर पूरी की जाएं। इससे पहले दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने इस योजना के लिए 19 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए थे। अब अतिरिक्त 100 करोड़ रुपये के प्रावधान से सरकार का लक्ष्य अपने अधीन सभी चिन्हित जलस्रोतों का 100 प्रतिशत पुनर्जीवन करना है।

सिरसा ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के साथ समन्वय कर रही है, ताकि उसके अधीन आने वाले जलस्रोतों पर भी इसी तरह की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। सरकार का मानना है कि यदि सभी एजेंसियां मिलकर काम करें तो राजधानी में जल और वायु प्रदूषण की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है।