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बांग्लादेशी घुसपैठियों से मॉनसून तक, दिल्ली सरकार को अमित शाह ने दिए 4 बड़े निर्देश
- गृह मंत्री ने मॉनसून के लिए अभी से ऐक्शन प्लान तैयार करने के लिए कहा है और उन जगहों की पहचान करने के लिए कहा है जहां जलभराव होता है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और गृह मंत्री आशीष सूद के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में बांग्लादेशियों की मदद करने वालों के खिलाफ ऐक्शन से लेकर मानसून में जलभपाव की स्थिति से निपटने तक 4 बड़े आदेश दिए गए हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय ने हाई लेवल बैठक में बांग्लादेशियोु घसपैठियों की भारत के अंदर प्रवेश कारने में मदद करने वालों के खिलाफ , उनके दस्तावेज बनवाने और उन्हें यहां रहने की सुविधा देने में मदद करने वाले पूरे नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि डीसीपी लेवल के अधिकारियों को पुलिस स्टेशनों में जाकर जनसुनवाई शिविर लगाने चाहिए और जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। दिल्ली पुलिस को उन स्थानों की पहचान करनी चाहिए जहां रोजाना ट्रैफिक जाम होता है और दिल्ली पुलिस आयुक्त और मुख्य सचिव को बैठक करनी चाहिए और इसका तुरंत हल निकालना चाहिए, ताकि जनता को राहत मिल सके।
इसके अलावा गृह मंत्री ने मॉनसून के लिए अभी से ऐक्शन प्लान तैयार करने के लिए कहा है और उन जगहों की पहचान करने के लिए कहा है जहां जलभराव होता है।
राष्ट्रीय राजधानी में कानून-व्यवस्था की स्थिति समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए अमित शाह ने कहा कि लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले पुलिस थानों और उप-संभागों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। शाह ने कहा कि शहर में अंतरराज्यीय गिरोहों को सख्ती से खत्म करना दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों के मामलों में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसे मादक पदार्थ तंत्र को खत्म किया जाना चाहिए।
केंद्रीय गृहमंत्री ने बैठक में कहा, बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को देश में प्रवेश कराने, उनके दस्तावेज बनवाने और यहां रहने में मदद करने वाले पूरे नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। घुसपैठियों का मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा है और इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। उनकी पहचान की जानी चाहिए और उन्हें निर्वासित किया जाना चाहिए। इस बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद, दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
भाषा से इनपुट