चिकन नेक को मजबूत करने की तैयारी: 121 हेक्टेयर सौंपी जमीन, अमित शाह बोले- एक-एक घुसपैठिए को खदेड़ेंगे
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी चिकन नेक कॉरिडोर में 121 हेक्टेयर भूमि भारत सरकार को हस्तांतरित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के सत्ता संभालते ही बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के कार्य को तेजी देने का दावा किया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी चिकन नेक कॉरिडोर में 121 हेक्टेयर भूमि भारत सरकार को हस्तांतरित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के सत्ता संभालते ही बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के कार्य को तेजी देने का दावा किया। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए बताया कि सत्ता में आने के महज सात दिन के अंदर ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) को बाड़ लगाने के लिए 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध करा दी। इसके अलावा चिकन नेक क्षेत्र में भी 121 हेक्टेयर भूमि केंद्र सरकार को सौंप दी गई है।
चिकन नेक कॉरिडोर (जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है) पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ने वाला संकरा भू-भाग है। मंत्री ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए अब स्वेच्छा से वापस लौटने लगे हैं। उन्होंने दावा किया कि ममता बनर्जी के शासन में रोजाना घुसपैठ की घटनाएं होती थीं, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अमित शाह ने कहा कि राज्य में हिरासत केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन हमारी सरकार की इच्छा है कि अवैध प्रवासी स्वेच्छा से अपने देश लौट जाएं। अगर वे अपनी मर्जी से जाते हैं तो बंगाल सरकार उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी और उनके प्रस्थान में पूर्ण सहायता भी प्रदान करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि पहचान अभियान शुरू होने से पहले ही बड़ी संख्या में घुसपैठिए स्वेच्छा से वापस चले जाएंगे।
जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर हाई-लेवल समिति
इससे पहले शाह ने बताया कि अवैध प्रवासन और अन्य कारणों से हो रहे कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति यह भी आकलन करेगी कि इस समस्या से निपटने के लिए किसी नए कानून की जरूरत है या नहीं। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नाओलेकर की अध्यक्षता वाली यह समिति एक वर्ष के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को इस समिति के गठन की अधिसूचना जारी की थी।
340 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन
शाह ने 340 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार देश से हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे बाहर निकालने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर ही इस समिति का गठन किया गया है।उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर बांग्लादेश से घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में स्थिति पूरी तरह बदल गई है।
देश के 80 प्रतिशत क्षेत्र में शासन कर रही बीजेपी
इस दौरान अमित शाह ने कहा कि आज भाजपा देश के 80 प्रतिशत क्षेत्र में शासन कर रही है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के चुनाव में 'दीदी' (ममता बनर्जी) को भारी हार का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड से लेकर गंगासागर तक गंगा के पूरे प्रवाह क्षेत्र में अब भाजपा का भगवा झंडा फहरा रहा है।




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