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बिहार चुनाव में वोटर लिस्ट को लेकर ममता बनर्जी का EC पर तीखा हमला, बोलीं– NRC जैसी साजिश
ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि आयोग की नई मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है। उन्होंने आशंका जताई कि यह प्रक्रिया NRC की ओर एक अप्रत्यक्ष कदम हो सकता है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बिहार चुनाव के नाम पर पूरे देश में NRC जैसी प्रक्रिया लागू करने की तैयारी हो रही है। उन्होंने इसे देश के लोकतंत्र के लिए "खतरनाक और अलार्मिंग" करार दिया। ममता ने कहा कि राज्य सरकार को चुनाव आयोग से कुछ दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, जिनमें मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए माता-पिता के जन्म प्रमाण पत्र जमा करने की बात कही गई है।
दरअसल, चुनाव आयोग बिहार समेत छह राज्यों में विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान शुरू करने जा रही है। इसका उद्देश्य अवैध विदेशी नागरिकों को वोटर लिस्ट से हटाकर एक सटीक और विश्वसनीय मतदाता सूची तैयार करना है। अब क्योंकि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए यह प्रक्रिया बिहार से शुरू की जा रही है।
ममता का आरोप- असली निशाना बंगाल
ममता बनर्जी का आगे कहना है, "यह फिलहाल बिहार में लागू किया गया है, लेकिन साफ है कि इसे देश के हर राज्य में लागू किया जाएगा। असली निशाना बंगाल है, क्योंकि वे प्रवासी मजदूरों और गरीब वोटरों से डरते हैं।" मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि गरीबों और श्रमिकों के पास अपने माता-पिता के प्रमाण पत्र कहां से आएंगे? उन्होंने इस नई प्रक्रिया की तुलना सीधे NRC से की और इसे उससे भी अधिक खतरनाक बताया। उन्होंने आरोप लगाया, "ये लोग जानबूझकर गरीबों और युवा वोटरों का हक छीनना चाहते हैं। क्या युवा पीढ़ी को वोट देने का अधिकार नहीं है?"
भाजपा प्रचारकों जैसा काम
ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बिना किसी राजनीतिक दल से चर्चा किए, एकतरफा फैसले ले रहा है। उन्होंने कहा, "ECI को लगता है कि राजनीतिक दल और चुनी हुई सरकारें उनके बंधुआ मजदूर हैं। ये मानसिकता लोकतंत्र को कमजोर करती है।" मुख्यमंत्री ने यह भी खुलासा किया कि चुनाव आयोग ने टीएमसी से बूथ लेवल एजेंट्स की जानकारी मांगी है, जिसे पार्टी ने देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा, “हम क्यों दें ऐसी जानकारी? ये सब भाजपा प्रचारकों की बनाई हुई योजना है। मैं इसका डटकर विरोध करूंगी।”
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ममता बनर्जी ने सभी विपक्षी दलों से अपील करते हुए कहा कि वे इस मुद्दे को गंभीरता से लें। उन्होंने कहा, "मैं सभी पार्टियों से निवेदन करती हूं कि वे इन दस्तावेजों को देखें। यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। ये खेल समझ से परे है।"