बंगाल में मात्र 5 रुपये में मछली-भात, 400 काउंटरों पर खिलाएगी शुभेंदु सरकार, CM का बड़ा ऐलान

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जनता के कल्याण और सुशासन को लेकर एक साथ कई बड़ी घोषणाएं की हैं। राज्य सरकार अब महिलाओं को आर्थिक सहारा देने वाली 'अन्नपूर्णा योजना' शुरू करने जा रही है, जिसमें पात्र महिलाओं को हर माह 3000 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही आम जनता को सस्ता पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए ₹5 में मछली-चावल की थाली की व्यवस्था और शराब की दुकानों पर सख्त प्रतिबंध लगाने जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक के बाद इन घोषणाओं की जानकारी दी। बता दें कि 9 मई 2026 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी लगातार जनहित में बड़े फैसले ले रहे हैं।

महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये

मुख्यमंत्री ने बताया कि 27 मई से अन्नपूर्णा योजना के आवेदन फॉर्म राज्य सचिवालय से जारी किए जाएंगे। इस योजना के तहत सभी भारतीय महिलाएं लाभार्थी बन सकेंगी। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का है। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि फॉर्म भरने की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी रखी जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इसका लाभ उठा सकें।

पांच रुपये में मछली-चावल

सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य भर में लगभग 400 विशेष कैंटीनें स्थापित की जाएंगी, जहां सप्ताह में दो दिन मात्र पांच रुपये में मछली और चावल का पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। यह पहल गरीब, मजदूर और मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखा जाएगा।

शराब की दुकानों पर सख्ती

मुख्यमंत्री ने शराब की दुकानों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए घोषणा किया कि स्कूलों, कॉलेजों और पूजा स्थलों के एक किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की शराब की दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी। इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जल्द जारी किए जाएंगे। यह फैसला युवाओं और बच्चों को नशे की लत से बचाने और सामाजिक वातावरण को स्वस्थ रखने के उद्देश्य से लिया गया है।

बंगाल में बनेगा नया आयुष विभाग बनेगा

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने यह भी घोषणा की कि स्वास्थ्य विभाग से अलग एक स्वतंत्र आयुष विभाग (आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) स्थापित किया जाएगा। इससे पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को सस्ती और प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी।

अवैध घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर भी सख्ती दिखाई। पिछले सप्ताह सभी जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया गया है कि वे अवैध अप्रवासियों के लिए डिटेंशन सेंटर स्थापित करें। राज्य गृह विभाग के विदेशी शाखा ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के मई 2025 के आदेश के अनुपालन में यह प्रक्रिया शुरू की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के चुनावी वादे के अनुसार राज्य में हर अवैध घुसपैठिये को चिन्हित कर हटाया जाएगा। पुलिस को उन्हें हिरासत में लेकर बीएसएफ को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

नई भर्ती नीति और पारदर्शिता

शुभेन्दु अधिकारी ने सार्वजनिक क्षेत्र में भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए अगले बजट सत्र में नई भर्ती नीति लाने की घोषणा की। उन्होंने 23 मई को कोलकाता में एक कार्यक्रम में कहा था कि इस नीति के लिए विधानसभा में विधेयक भी पेश किया जाएगा। इसका उद्देश्य भर्ती में होने वाली अनियमितताओं और भ्रष्टाचार पर पूर्ण विराम लगाना है।

2021 चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच

मुख्यमंत्री ने 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद हुई राजनीतिक हिंसा की जांच के आदेश दिए हैं। सभी पुलिस स्टेशनों को निर्देश दिया गया है कि जिन हत्याओं, हमलों और अत्याचारों की पहले एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, उनकी जांच शुरू की जाए। शुभेंदु अधिकारी ने 2021 के चुनाव को 'बंगाल का काला अध्याय' बताते हुए कहा कि उस दौरान हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया, उनकी हत्या की गई। लगभग 12500 एफआईआर पहले ही दर्ज हो चुकी हैं। अगर आरोपी दोषी पाए गए तो उन्हें सजा जरूर मिलेगी।

वहीं, पीड़ित परिवारों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि जिनके पास सबूत हैं वे शिकायत दर्ज कराएं। जिनके पास सबूत नहीं हैं, पुलिस खुद जांच कर एफआईआर दर्ज करेगी।