अखिलेश भाई, एक लेवल की बात चल रही है, कहां... लोकसभा में अमित शाह ने कसा तंज

अमित शाह ने लोकसभा में संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 और उससे जुड़े परिसीमन सहित दो अन्य विधेयकों पर दो दिन चली चर्चा का जवाब दिया। शाह ने कहा कि जो परिसीमन का विरोध कर रहे हैं, वे असली में एसी-एसटी सीटों की बढ़ोतरी के खिलाफ हैं। शाह ने कुछ आंकड़े दिए, जिस पर अखिलेश यादव ने आपत्ति दर्ज करवाई। इस दौरान, शाह ने तंज कसते हुए अखिलेश यादव को कहा कि अखिलेश भाई, एक लेवल की बात चल रही है, कहां केंद्रीय विद्यालय कर रहे हो। दरअसल, अमित शाह उन लोकसभा सीटों का आंकड़ा बता रहे थे, जहां पर 20 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं।

अमित शाह ने विभिन्न लोकसभा सीटों पर वोटर्स के आंकड़े बताते हुए कहा कि 71 से अब तक सीटों की संख्या फ्रीज रही। मैं कुछ सीटों का नाम बोलना चाहता हूं। बेंगलुरु उत्तर में 29 लाख वोटर्स, बेंगलुरु दक्षिण 29 लाख, गाजियाबाद जहां से कभी रक्षा मंत्री सांसद रहे, 28 लाख संख्या, उत्तर पश्चिम दिल्ली 27 लाख संख्या। 127 सीटें ऐसी हैं, जहां पर 20 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। बताइए जहां 48 लाख वोटर्स हैं, उसका सांसद कैसे इतने लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। अमित शाह के इतना कहते ही अखिलेश यादव कुछ बोलते नजर आए, जिस पर गृह मंत्री ने जवाब दिया, ''अखिलेश भाई, एक लेवल की बात चल रही है, कहां केंद्रीय विद्यालय कर रहे हो। इसका समय आएगा।''

इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, वे किस सेंसस के आधार पर ये आंकड़े बता जा रहे। गाजियाबाद का जो आंकड़ा बताया गया है, वह बहुत कम है, आज की परिस्थिति में दोगुना है। इस पर अमित शाह ने कहा कि मैं भी यही कह रहा, यह पुराना है। अगर परिसीमन करने दोगे तो नया आ जाएगा और एक की जगह दो सीटें बन जाएगी। उनको यह भी नहीं पता कि वे अपने स्टैंड के पक्ष में आर्ग्यूमेंट दे रहे या विरोध में।

विपक्षी दलों ने मूल रूप से महिला आरक्षण का ही विरोध किया है : शाह

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि विपक्षी गठबंधन ने महिला आरक्षण के लागू करने के तरीके का नहीं बल्कि महिला आरक्षण के पूरे प्रस्ताव का ही विरोध किया है। शाह ने कहा, ''इंडी गठबंधन के सदस्यों ने चर्चा में यह तो कहा कि महिला आरक्षण का स्वागत करते हैं लेकिन उन्होंने इसको लागू करने के बारे में 'अगर मगर किंतु परंतु' लगाया और उनका यह तरीका लागू करने के तरीके पर नहीं बल्कि महिला आरक्षण का ही विरोध है।'' उन्होंने कहा कि जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन एक संवैधानिक प्रावधान है लेकिन यहां इसका विरोध हो रहा है।

उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 81, 82 और 170 में इसके नियम निहित हैं और परिसीमन का उद्देश्य जनसंख्या के आधार पर लोकसभा की सीटों का निर्धारण करना और राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि संविधान में जनसंख्या के आधार पर परिसीमन के माध्यम से सीटों की संख्या बढ़ाने की व्यवस्था है लेकिन 42वें संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी के शासन काल में इन सीटों की संख्या को एक जगह रोक दिया गया। गृह मंत्री ने कहा कि आज देशभर में 127 सीटें ऐसी हैं जहां 20 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। उन्होंने विपक्ष से इन विधेयकों का समर्थन करने की अपील करते हुए कहा कि इससे एक मत एक मूल्य का सिद्धांत व्यावहारिक रूप से लागू होगा।