सीधी और नर्मदापुरम में बनेंगी नई तहसीलें; खुलेंगे 6 आईटीआई, सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा

मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार चुनावी साल में ताबड़तोड़ फैसले कर रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। शिवराज कैबिनेट ने सूबे के ढाई लाख से ज्यादा कर्मचारियों के हित में एक और बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने उस प्रस्ताव पर मुहर लगाई जिसके तहत एक जुलाई 2023 या उसके बाद 35 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को चौथे वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। यही नहीं बैठक में सीधी और नर्मदापुरम जिले में नई तहसीलें बनाए जाने का फैसला भी लिया गया।  

राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि नर्मदापुरम और सीधी जिले में नई तहसील बनाई जाएंगी। कैबिनेट की बैठक में 6 नए ITI शुरू करने को भी मंजूरी प्रदान की है। इसके लिए 44 प्रशासकीय पदों को मंजूरी दी गई है। ये आईटीआई कटनी के कैमोर, छतरपुर के बिजावर, निवाड़ी के जेरोन, जबलपुर के सिहोरा, धार के तिलगारा और सीधी के रामपुर नैकिन में खोले जाएंगे। इतना ही नहीं शासकीय पॉलिटेक्निक होशंगाबाद में 4 नए कोर्स शुरू करने को भी मंजूरी प्रदान की गई है। ये कोर्स मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिक और कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के होंगे। 

नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सरकार ने 35 साल की सेवा पूरी कर चुके सरकारी कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान वेतन देने का फैसला किया है। इसका लाभ 1 जुलाई 2023 से मिलेगा। इसके साथ ही युवा कला और प्रशिक्षण फैलोशिप पर भी मुहर लगी है जिससे सूबे के एक हजार युवा कलाकारों को 10 हजार रुपए प्रति माह की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। सरकार ने एमएसएमई को औद्योगिक भूमि और भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है ताकि अनुसूचित जाति-जनजाति के उद्यमियों के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में 20 फीसदी भूखंड आरक्षित किया जा सके। 

राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मुद्रा योजना को लेकर भी एक बड़ा फैसला किया गया है। मुद्रा योजना के अंतर्गत एक सितंबर 2022 के बाद नवीनीकरण की गई मौजूदा इकाइयों को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का पात्र होने पर लाभान्वित किए जाने के लिए नवीन उद्यम होने संबंधी प्रावधान से छूट प्रदान की जाएगी। इससे नए उद्यमियों को फायदा पहुंचेगा। नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया कि सूबे में 1 करोड 36 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। पूर्व की दिग्विजय सरकार में प्रति व्यक्ति आय 11 हजार रुपए थी जो अब 1 लाख 40 हजार रुपए तक पहुंच गई है।