How much will Hemant government spend on Maiya Samman Yojana and others out of 29 thousand crores 29 हजार करोड़ में मंईया सम्मान को कितने मिले? जानिए कपड़ा, खाद्य समेत अन्य पर कितना खर्च करेगी हेमंत सरकार, Jharkhand Hindi News - Hindustan
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29 हजार करोड़ में मंईया सम्मान को कितने मिले? जानिए कपड़ा, खाद्य समेत अन्य पर कितना खर्च करेगी हेमंत सरकार

  • इस बार हेमंत सरकार का विशेष फोकस गरीबों को कपड़ा देने, उनकी खाद्य सुरक्षा और महिलाओं (मंईयां) को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने पर रहेगा। जानिए डिटेल।

Mon, 20 Jan 2025 10:12 AMRatan Gupta हिन्दुस्तान, रांची
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29 हजार करोड़ में मंईया सम्मान को कितने मिले? जानिए कपड़ा, खाद्य समेत अन्य पर कितना खर्च करेगी हेमंत सरकार

इस बार हेमंत सरकार का विशेष फोकस गरीबों को कपड़ा देने, उनकी खाद्य सुरक्षा और महिलाओं (मंईयां) को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने पर रहेगा। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले और महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने अपने यहां स्वीकृत योजनाओं के लिए प्रस्तावित खर्च की रिपोर्ट तैयार की है। खाद्य, सार्वजनिक वितरण की 20 से अधिक योजनाओं के लिए प्रस्तावित राशि 2900 करोड़ रुपए से अधिक की है। जानिए हेमंत सरकार किस योजना पर कितना खर्च करने की तैयारी बना रही है।

महिला, बाल विकास विभाग अंतर्गत प्रस्तावित 29,000 करोड़ से अधिक की राशि में महिला सम्मान योजना में 17 हजार करोड़ से अधिक का प्रस्ताव है। बता दें कि विभाग ने 14 अक्टूबर 2024 को जब योजना की राशि प्रति लाभुक 1000 से बढ़ाकर 2500 करने का संकल्प जारी किया था, तब भी वार्षिक व्यय 17,700 करोड़ आकलित किया गया था।

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6 जनवरी 2024 को सीएम हेमंत सोरेन ने दिसंबर माह में स्वीकृत 56.61 लाख महिला लाभुकों के खाते में 1415.45 करोड़ रुपए भेजे थे। यह राशि भी एक साल यानी 12 माह के लिए 17,000 करोड़ के आसपास आती है। इस योजना में स्वीकृत लाभुकों की संख्या लगातार बढ़ ही रही है। इस बार सबसे ज्यादा फोकस महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा के लिए चल रही मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना पर प्रस्तावित है। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभाग का कुल बजटीय प्रावधान 8,021.93 करोड़ का था।

सरकार सोना, सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना पर 580 करोड़ से अधिक और खाद्य सुरक्षा में 1200 करोड़ से अधिक का प्रस्ताव है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभाग का कुल बजटीय प्रावधान 2860.27 करोड़ का था।

खाद्यान्न भंडारण क्षमता के लिए 1.09 लाख मीट्रिक टन के अतिरिक्त नए गोदाम निर्माण पर 60 करोड़ खर्च करने का प्रस्ताव है। अब तक लगभग 2.28 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता का सृजन किया जा चुका है। प्रस्तावित राशि से राज्य के गोदामों में धर्म कांटा लगाया जाएगा, ताकि खाद्यान्न की उचित मात्रा लाभुकों तक पहुंचाया जा सके।

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