प्रशासन को मुस्तैदी के साथ भूमि विवाद निबटाने की है जरूरत : धीरज

गढ़वा, प्रतिनिधि। जिले में लगातार बढ़ रहे भूमि विवादों और भू-माफियाओं की सक्रियता को लेकर झामुमो के केंद्रीय सदस्य सह मीडिया पैनलिस्ट धीरज दुबे ने चिंता जताई है।

भूमि विवादों की गंभीरता

उन्होंने जिला प्रशासन से ऐसे मामलों के त्वरित और पारदर्शी ढंग से निपटारे के लिए विशेष अभियान चलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद अब केवल राजस्व विभाग तक सीमित विषय नहीं रह गया है, बल्कि यह कानून-व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द के लिए भी गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। जिले में कुछ संगठित समूह महिलाओं को आगे कर जमीन पर दावा ठोकने या उसे विवादित बनाने का प्रयास करते हैं। इसका उद्देश्य वास्तविक भूमि मालिकों पर दबाव बनाकर उनकी संपत्ति को कम कीमत पर हासिल करना होता है। ऐसे मामलों में गरीब और कमजोर वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं।

तकनीकी और प्रशासनिक त्रुटियाँ

उन्होंने कहा कि भूमि अभिलेखों के ऑनलाइनकरण के दौरान हुई तकनीकी और प्रशासनिक त्रुटियों के कारण भी कई विवाद उत्पन्न हुए हैं। कई मामलों में जमीन का रिकॉर्ड गलत नामों में दर्ज होने से वर्षों पुराने स्वामित्व विवाद खड़े हो गए, जिसके कारण कई स्थानों पर तनाव और हिंसक घटनाएं भी सामने आई हैं।

भू-माफिया का संगठित व्यवसाय

उन्होंने दावा किया कि जिले में भूमि कारोबार एक संगठित व्यवसाय का रूप ले चुका है। जमीन की बढ़ती कीमतों के कारण अवैध कब्जा, फर्जी दस्तावेज और संदिग्ध सौदों के मामले बढ़े हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ भू-माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण मिलने की चर्चाएं आम हैं, जिससे आम लोगों के लिए न्याय प्राप्त करना कठिन हो जाता है।

प्रशासन की भूमिका

उन्होंने कहा कि गढ़वा नगर परिषद से सटे पंचायत क्षेत्रों में भूमि विवादों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में प्रशासन को राजस्व, निबंधन और पुलिस विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए विशेष जांच शिविर आयोजित करने चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि समयबद्ध कार्रवाई और पारदर्शी जांच से लोगों का प्रशासन पर भरोसा मजबूत होगा तथा भूमि विवादों को अपराध का रूप लेने से रोका जा सकेगा।