जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा? केंद्रीय मंत्री ने बताया, उमर अब्दुल्ला भी खुश

जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा देने के संबंध में जल्द फैसला लिए जाने का स्पष्ट संकेत दिया है। मेघवाल का यह बयान तब आया है जब घाटी की राजनीतिक पार्टियां लंबे समय से इस मांग को लेकर मुखर हैं। कानूनमंत्रालय द्वारा आयोजित एक क्षेत्रीय कार्यक्रम में शामिल होने आए मेघवाल ने पत्रकारों से बातचीत में इस विषय को अत्यंत संवेदनशील करार दिया।

उन्होंने कहा, "यह एक महत्वपूर्ण विषय है। यह मामला बहुत संवेदनशील है। लेकिन जब हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा है कि आपको (जम्मू-कश्मीर को) वह अधिकार मिलेगा, तो वह मिलेगा। यह एक प्रक्रिया है। और मुझे लगता है कि आपको जल्द ही एक फैसला सुनने को मिलेगा।"

गौरतलब है कि अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था। इसके साथ ही तत्कालीन राज्य जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया था। तब से ही जम्मू-कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियों द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी संसद में आश्वासन दिया था कि स्थिति सामान्य होने पर जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया है।

उमर अब्दुल्ला बोले- अब और इंतजार नहीं

उसी कार्यक्रम में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने संवाददाताओं से कहा कि राज्य सरकार राज्य के दर्जे के मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ लगातार बातचीत कर रही है। उन्होंने निराशा और उम्मीद के मिश्रण के साथ कहा, "हममें से कोई भी तब तक संतुष्ट नहीं होगा जब तक हमें यह (राज्य का दर्जा) वापस नहीं मिल जाता। प्रक्रिया चल रही है। इसमें काफी समय लग गया है। हमें उम्मीद थी कि यह अब तक मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। लेकिन हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है।"

केंद्रीय मंत्री मेघवाल के जल्द अच्छी खबर वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अब्दुल्ला ने कहा, "हम डेढ़ साल से उस अच्छी खबर का इंतजार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हमें अब और इंतजार नहीं करना पड़ेगा।" पिछले साल उमर अब्दुल्ला ने राज्य का दर्जा बहाल होने को लेकर अपनी निराशा जाहिर की थी और चेतावनी दी थी कि देरी से लोगों के बीच बची हुई उम्मीद भी खत्म हो सकती है।