नेतन्याहू के रक्षा मंत्री रहे योआव गैलेंट का इजरायली संसद से इस्तीफा, PM और IDF भर्ती नीति का विरोध

इजरायल के बर्खास्त रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने अब इजरायली संसद (नेसेट) से भी इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि जीवन में ऐसे क्षण आते हैं, जब आपको रुकना पड़ता है। उन्होंने अपने त्याग पत्र में लिखा है कि देश की 45 वर्षों की सेवा और एक मिशन के बाद अब इस्तीफा देने का फैसला किया है। पिछले साल नवंबर में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भरोसे में कमी का हवाला देते हुए उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था और विदेश मंत्री इजरायल कैट्ज को रक्षा मंत्री का प्रभार सौंपा था।

गैलेंट ने नेसेट से इस्तीफा देने के बाद सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि देश की 45 वर्षों तक सेवा करने के बाद उन्होंने संसद छोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने लिखा, मैंने हाल ही में नेसेट के अध्यक्ष को नेसेट से अपना त्याग पत्र सौंपा है। मैं 45 वर्षों तक इजरायल के लिए मिशन और सेवा करने के बाद ऐसा कर रहा हूं। युद्ध के मैदान की तरह ही सार्वजनिक सेवा में भी ऐसे क्षण आते हैं, जब आपको रुकना पड़ता है, स्थिति का आकलन करना पड़ता है और आवश्यक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई का रास्ता चुनना पड़ता है। यह उस लंबी यात्रा पर एक पड़ाव है, जो अभी पूरी नहीं हुई है।"

उन्होंने आगे की लड़ाई का रास्ता साफ करते हुए लिखा कि वह वैचारिक लड़ाई जारी रखेंगे और यहूदियों के हित के लिए आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने नेतन्याहू सरकार की इजरायली रक्षा बलों में नई भर्ती नियम की भी आलोचना की और कहा कि वह इजरायली रक्षा जरूरतों के विपरीत है। उन्होंने नेतन्याहू सरकार के हालिया फैसलों पर भी चिंता जताई। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में त्वरित भर्ती नीति को इजरायल के खिलाफ बताया।

नेतन्याहू के नेतृत्व वाली सरकार में हुए घटनाक्रमों पर चिंता व्यक्त करते हुए गैलेंट ने कहा कि सरकार एक भर्ती कानून को आगे बढ़ा रही है, जिसके बारे में उनका मानना ​​है कि यह आईडीएफ की जरूरतों और इजरायल की सुरक्षा नीति के खिलाफ है। उन्होंने लिखा, "पिछले दो महीनों में जब से मुझे रक्षा मंत्री के पद से हटाया गया है, कुछ हुआ है - प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के नेतृत्व वाली इजरायली सरकार एक भर्ती कानून को आगे बढ़ा रही है, जो आईडीएफ की जरूरतों और इजरायल की सुरक्षा के विपरीत है। इस बिल का उद्देश्य अति-रूढ़िवादी क्षेत्र के अधिकांश युवाओं को सैन्य सेवा से छूट देना है।"

गैलेंट ने लिखा है कि वह इसे स्वीकार नहीं कर सकते और इस गलत नीति का हिस्सा नहीं बन सकता था। इसलिए, उन्होंने उस बिल का विरोध किया। बता दें कि नवंबर में बेंजामिन नेतन्याहू ने गैलेंट पर भरोसे की कमी का आरोप लगाकर अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था।