'तेल के दाम घट रहे, ब्याज दरें घट रहीं'; हाहाकार के बीच ट्रंप बोले- टैरिफ दांव सही, चीन हो रहा ध्वस्त

एशिया और यूरोप के शेयर बाजारों में आई भारी गिरावट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टैरिफ प्लान को सही कदम करार दिया है और कहा है कि तेल की कीमतें कम हो गई हैं, ब्याज दरें कम हो गईं है और कोई मुद्रास्फीति भी नहीं रह गई है। इतना ही नहीं ट्रम्प ने अपने अपने टैरिफ दांव का बखान करते हुए कहा कि अमेरिकी छूट का सबसे बड़े दुरूपयोगकर्ता चीन पर आयात शुल्क लगाने के बाद से चीनी बाजार में भारी गिरावट आई है। हालांकि, अमेरिकी विशेषज्ञों ने मंदी के उच्च जोखिम की चेतावनी दी है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने रुख पर जोर देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया और कहा, "तेल की कीमतें कम हो गई हैं, ब्याज दरें कम हो गई हैं (धीमी गति से चलने वाले फेडरल रिजर्व को दरों में कटौती करनी चाहिए!), खाद्य कीमतें कम हो गई हैं, कोई मुद्रास्फीति नहीं है, और लंबे समय से पीड़ित अमेरिका अब पहले से लागू टैरिफ पर दुर्व्यवहार करने वाले देशों से हर हफ्ते अरबों डॉलर ला रहा है।"

चीन ने दशकों से हमारा फायदा उठाया

ट्रंप ने टैरिफ के मामले में चीन को "सबसे बड़ा दुरुपयोगकर्ता" बताया क्योंकि बीजिंग ने 34 फीसदी रेसिप्रोकल टैरिफ के जवाब में अमेरिका से आने वाले सामानों पर इतना ही फीसदी का जवाबी शुल्क लगाया है। उन्होंने कहा, "यह इस तथ्य के बावजूद है कि सबसे बड़ा दुर्व्यवहार करने वाला देश चीन, जिसके बाजार गिर रहे हैं, ने अपने टैरिफ में 34% की वृद्धि की है, जो कि उसके दीर्घकालिक हास्यास्पद रूप से उच्च टैरिफ के ऊपर है, दुर्व्यवहार करने वाले देशों ने जवाबी कार्रवाई न करने की मेरी चेतावनी को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने दशकों से अमेरिका का फायदा उठाकर बहुत कुछ गलत किया है! उन्होंने कहा कि चीन अब ध्वस्त हो रहा है।

ट्रंप ने पिछले नेताओं को अन्य देशों द्वारा अमेरिका का "दुरुपयोग" करने की इजाजत देने के लिए भी दोषी ठहराया है। उन्होंने अपने पोस्ट में फिर दोहराया कि अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे। बता दें कि अमेरिका के आर्थिक प्रतिद्वंद्वी चीन ने 10 अप्रैल से अमेरिकी आयात पर 34 फीसदी नए टैरिफ की घोषणा करके ट्रम्प टैरिफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है। चीन ने कहा है कि वह विश्व व्यापार संगठन में वाशिंगटन पर मुकदमा भी करेगा और उच्च-स्तरीय चिकित्सा और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी में उपयोग किए जाने वाले दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्यात को प्रतिबंधित करेगा।